नवी दिल्ली – केंद्रात आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे असे म्हणतात. ते फक्त नावाला. हे सरकार म्हणजे शत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे व त्यात सबकुछ नरेंद्र मोदी असा मामला आहे. मात्र या सरकारच्या अगोदर म्हणजे 2014 पूर्वी सलग दहा वर्षे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीएचे सरकार होते व अनेक प्रादेशिक पक्षांचा त्यात भरणा होता.

आता मोदी सरकारला आव्हान दिले जात असताना तिसऱ्या आघाडीची चाचपणी केली जाते आहे. त्यातच यूपीए 3 सरकार येणार अशाही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र तसे जरी झाले तरी कॉंग्रेसला या सरकारचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली जाणार का?

नितीश, ममतांची भूमिका काय?
बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते दिल्लीच्या राजकारणात रस घेऊ लागले आहेत. आपण पंतप्रधान पदासाठी इच्छूक नसल्याचा दावा त्यांनी केला असला तरी त्यांचा निशाणा याच पदावर आहे. त्यांच्या राज्यातील पोस्टरबाजी तरी तसेच सांगते. नितीश मेन फ्रंटबद्दल बोलत आहेत. मात्र त्याची रूपरेषा त्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.

त्यात कॉंग्रेस असेल की नाही तसेच ही मेन फ्रंट म्हणजे यूपीए 3 नसेल का हेही अनुत्तरीत आहे. त्यांच्या अगोदर बंगालमधील ताज्या विजयानंतर त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात मुसंडी मारण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. दिल्लीत भेटीगाठी घेतल्या. त्यांनाही सक्षम पर्यायी आघाडी हवी आहे. पण त्याचे स्वरूप मात्र गुलदस्त्यातच आहे.

केजरीवालांचे काय?
अरविंद केजरीवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सक्षम पर्याय म्हणून वेगाने पुढे येताना दिसत आहेत. किमान आजतरी माध्यमांमध्ये असेच चित्र आहे. केजरीवालांच्या दिल्लीच्या कामाची नोंद घेतली गेली आहे. ते त्यांच्या टाऊनहॉलमधून प्रखर युक्तीवाद करत आहेत. मोदींकडे जसे जनतेशी संभाषण साधण्याचे कौशल्य आहे तसेच केजरीवालांकडे असल्याचे दिसून येते आहे.

सर्वसामान्यांना पचनी पडेल अशा भाषेत ते बोलत आहेत. मात्र कॉंग्रेसपासून ते लांबच आहेत. किंबहुना गेल्या काही दिवसांत भाजपकडून केजरीवालांवर जाहीरपणे कोणतीही टीका केली गेलेली नाही. मात्र केजरीवालांवर दिल्लीतील कॉंग्रेसची फळी सातत्याने निशाणा साधत आहे. त्यामुळे केजरीवालांना 2024 मध्ये कितीही जागा मिळाल्या तरी ते कॉंग्रेसच्या आघाडीत सामिल होणार का, हा प्रश्‍नच आहे.