मुंबई : राज्‍य सरकारची बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आला, असा आरोप सामाजिक आणि आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे.

अशातच आता लाडकी बहीण योजनेमध्ये सरकार दरमहा दीड हजार रुपये देते. ज्या बहिणींना उद्योग सुरु करावयाचा असेल आणि भांडवल नसेल तर या योजनेच्या हमीवर लघू उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करुन देणयाचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असं प्रतिपादन राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

काय म्हणाले अजित पवार?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा दीड हजार रुपये शासनाच्यावतीने दिले जातात. या पोटी ४५ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. एखाद्या महिन्यात थोडासा विलंब झाला तरी विरोधक अफवा पसरवतात. बहिणींनी या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. खऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत राहणार आणि योजना बंद होणार नाही, असं अजित पवार म्हणाले.

५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणार

पुढे बोलताना म्हणाले, दरमहा दीड हजार रुपये द्यायचेच आहेत. परंतु त्याबरोबरच जर काही बहिणींना लघु उद्योग सुरु करायची इच्छा असेल परंतु त्यांच्याकडे भांडवल नसेल आणि बँकाचे कर्ज घेण्यासाठी हमीची आवश्यकता असेल तर लाडकी बहीण योजनेच्या दीड हजार रुपये महिना या रकमेची हमी देऊन ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न सुरु असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले.

कोणत्याही खात्याचा निधी वळवण्यात आला नाही

लाडकी बहीण योजनेतील अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आला नाही. यावर कोणत्याही मोठ्या योजनेचे बजेट विविध खात्यांमध्ये विभागले जाण्याची सामान्य पद्धत आहे. सामाजिक आणि आदिवासी कल्याण विभागाला या योजनेअंतर्गत विशिष्ट गटांसाठी (अनुसूचित जाती आणि जमाती) निधी वाटप करण्यात आला. परंतु, हा निधी फक्त त्या लाभार्थ्यांवरच खर्च करता येईल, अशी अट आहे.