नवी दिल्ली- बिहारमध्ये जबरदस्तीने लग्न करण्याचा मुद्दा नवीन नाही. आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याशी संबंधित एका प्रकरणात पत्नीला पोटगी देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जामिनासाठी अशा असंबद्ध अटी लादता येणार नाहीत. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीच्या जामिनाची अट म्हणून पत्नीला मासिक ४००० रुपये भरणपोषण भत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम ४३८ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून न्यायालय अशी असंबद्ध अट घालू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जामिनासाठी अर्ज दाखल करताना, अशा अटी त्या व्यक्तीवर लादल्या पाहिजेत ज्यामुळे अपीलकर्ता न्यायापासून पळून जाणार नाही तर खटल्याला सामोरे जाईल याची खात्री होईल. सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की अपीलकर्त्याने भरणपोषण भत्ता देण्याची तयारी दर्शविली होती. जामिनासाठी अपीलकर्त्याच्या पत्नीला दरमहा ४,००० रुपये भरणपोषण भत्ता देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अन्याय्य ठरवत रद्दबातल ठरवले. तथापि, न्यायालयाने अपीलकर्त्याला खटल्यादरम्यान उपलब्ध राहण्यास मनाई केली. अपीलकर्त्याचा आरोप आहे की त्याचे अपहरण करून जबरदस्तीने लग्न करण्यात आले. त्याने लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. अपीलकर्त्याच्या वकिलांनी असे म्हटले की ४,००० रुपयांची पोटगी ही मोठी रक्कम नाही परंतु हा जबरदस्तीच्या लग्नाचा खटला आहे.
