Devendra Fadnavis : “नाशिकला पालकमंत्री कशाला? मी आहे ना!” मुख्यमंत्र्यांचा इच्छुक मंत्र्यांना दे धक्का

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असतानाही नाशिक जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री लाभलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले विधान “कशाला हवा पालकमंत्री? मी आहे ना!” हे ठाम असून त्यांनी या चर्चेवर एकप्रकारे पूर्णविराम दिला आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुक मंत्र्यांना धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
पूर्वी नाशिक व रायगड जिल्ह्यांसाठी अनुक्रमे गिरीश महाजन आणि आदिती तटकरे यांची पालकमंत्रिपदी नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र महायुतीतील अंतर्गत वादामुळे या दोन्ही नेमणुका काही दिवसांतच रद्द करण्यात आल्या. परिणामी, गेले पाच-सहा महिने हे दोन्ही जिल्हे पालकमंत्र्यांशिवाय कार्यरत आहेत. Girish Mahajan |
नाशिकमधील नागरिकांमध्ये या विषयावर संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन, निधी वितरण, आणि यंत्रणांचे समन्वय आवश्यक असताना एक स्थायी पालकमंत्री असावा, अशी मागणी अनेकांकडून होत आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात, “मुख्यमंत्री हे राज्याचे नेतृत्व करतात, पण जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय दैनंदिन निर्णयांसाठी एक खास पालकमंत्री असणे गरजेचे आहे.” Devendra Fadnavis |
मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान इच्छुक मंत्र्यांना स्पष्ट संदेश देणारे आहे. की नाशिकसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यावर मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवणार आहेत. यामागे महायुतीतील समतोल राखण्याची आणि अंतर्गत संघर्ष टाळण्याची युक्ती असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अण्णा भाऊ साठे स्मारकासाठी २५ कोटींची तरतूद
सामाजिक न्याय विभागाने सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव (ता. वाळवा) येथे अण्णा भाऊ साठे यांचे राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, नियोजित जागेची पाहणी पूर्ण झाली असून, १५ दिवसांत ती जागा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्याच्या नेतृत्वाने जर एखाद्या जिल्ह्याचा कारभार स्वतःकडे घेतला असेल, तर त्या जिल्ह्याला मोठ्या अपेक्षांनी पाहिले जाते. मात्र कुंभमेळ्यासारख्या भव्य धार्मिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकला स्वतंत्र पालकमंत्री असणे अधिक परिणामकारक ठरले असते. सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनिक कार्यक्षमतेचा कस लागणार आहे. Devendra Fadnavis |





