नवी दिल्ली  – एआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ( Citizenship Amendment Act) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत ओवेसी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगनेही सीएए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अलीकडेच, सरकारने अधिसूचना जारी करून देशभरात सीएए लागू केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत असदुद्दीन ओवेसी यांनी सीएए कायद्यानुसार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कलम ६बी अंतर्गत सरकारने कोणालाही नागरिकत्व देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. सीएए विरोधात दाखल केलेल्या अन्य काही याचिकांमध्ये सीएए कायद्याला संविधानाच्या विरोधात आणि भेदभाव करणारा म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २०० हून अधिक याचिका याआधीच दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या कायद्याला २०१९ मध्येच संसदेने मंजुरी दिली होती आणि तेव्हापासून या कायद्याला काही पक्षांकडून सातत्याने विरोध केला जात आहे.

सीएएला विरोध का होतोय?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अंतर्गत, सरकारने धार्मिक छळाचा बळी होऊन ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र मुस्लिम समाजाला या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.

त्यामुळे या कायद्याला विरोध होत आहे. विरोधक आरोप करता आहेत की, भारतीय संविधानाच्या विरोधात हा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत आहे. तथापि, सरकारचे म्हणणे आहे की सीएएमध्ये कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही आणि सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सीएए कायदा मागे घेतला जाणार नाही.