पिंपरी – नोटाबंदी, जीएसटीमुळे देशात मंदीची लाट असून केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण सुटले आहे. वाहनउद्योग क्षेत्रात साडेतीन लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. साडेतीनशेहून अधिक वाहन विक्रीचे शोरूम बंद पडली आहेत. बांधकाम क्षेत्रालाही फटका बसला आहे. असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत काहीही बोलायला तयार नाहीत, त्यांचे हे मौन का?, असा प्रश्‍न राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनादेश यात्रेदरम्यान पुण्यात सर्वाधिक औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीचा दावा केला होता. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यावर सडकून टीका केली.

चव्हाण म्हणाले, आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी वेळीच उपाययोजना न आखल्याने भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपच्या नेत्यांचे केवळ निवडणुकांकडे लक्ष आहे. 2008 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जागतिक मंदीतून देशाला सुखरूप बाहेर काढले. मात्र, कोणताही जागतिक अर्थतज्ज्ञ केंद्र सरकारबरोबर काम करायला तयार नाही.
2014 मध्ये 15 दिवसांत धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचा शब्द फडणवीस यांनी दिला होता. याचे उत्तर त्यांनी बारामतीत द्यायला हवे होते. मात्र त्यांनी शब्दही काढला नाही.’

विकास, रोजगाराची श्‍वेतपत्रिका काढा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राची औद्योगिक घसरण झाली आहे. व्यापार सुलभतेत महाराष्ट्र आठव्या स्थानावरून तेराव्या स्थानावर घसरला आहे. औद्योगिक विकास दर घसरत असल्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल आहे. नवीन किती कारखाने सुरू झाले, किती रोजगार निर्मिती झाली याची श्‍वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.