नवी दिल्ली : करोनाच्या चाचणीसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या रॅपिड टेस्टिंग किटवरून काँग्रेसने  केंद्र सरकार आणि इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चवर (आयसीएमआर) निशाणा साधत सवाल केला आहे. आयसीएमआरला २४५ रूपयांमध्ये आयात करण्यात आलेली रॅपिड टेस्टिंग किट ६०० रूपये प्रति किट या दरात का खरेदी  केली ? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. तसेच सरकार याचे  स्पष्टीकरण देईल अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. २४५ रूपयांमध्ये आयात करण्यात आलेले रॅपिड टेस्टिंग किट ६०० रूपयांना का खरेदी करावे लागले? सरकार यावर स्पष्टीकरण देईल अशी अपेक्षा आहे,” असे काँग्रेस नेते अहमद पटेल म्हणाले.

सद्यस्थिती पाहता कोरोना टेस्ट किटची विक्री ४०० रूपयांपेक्षा अधिक किंमतीला होऊ नये, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच करोनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी रॅपिड टेस्टिंग किट आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत त्याची विक्री कमी किंमतीत होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या कंपन्यांकडे चीनमधून १० लाख टेस्टिंग किट आणण्याचे कंत्राट आहे त्या दोन कंपन्यांना उच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत. रेअर मेटाबॉलिक्स लाइफ सायन्सेज प्राइव्हेट लिमिटेड आणइ आर्क फार्मास्युटिकल्सकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या दोन्ही कंपन्यांनी कोरोना टेस्टिंग किट्स भारतात आणण्यासाठी मॅट्रिक्सलॅबसोबत करार केला होता. मॅट्रिक्सलॅबकडून ७ लाख २४ हजार कोरोना टेस्ट किट देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर पूर्ण पैसे मिळेपर्यंत पुढील २ लाख ७६ हजार किट देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. हे सर्व प्रकरण लोकांच्या हिताशी निगडीत आहे. या ठिकाणी नफा कमावण्यापेक्षा लोकांना स्वस्त दरात हे किट्स उपलब्ध करून देणं अधिक गरजेचं आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते .