नवी दिल्ली – तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून देशात लागू होणार आहेत. या विरोधातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिकेवर नाराजी व्यक्त करत ‘नव्या फौजदारी कायद्याला आव्हान देणारे तुम्ही कोण?’

अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हटले आहे की, नवीन फौजदारी कायदा संहिता लोकसभेत मंजूर करुन घेताना त्यातील तरतुदींवर फारशी चर्चा दोन्ही सभागृहात झाली नव्हती. या कायद्यात कायद्यातील अनेक दोष आणि विसंगती असून भविष्यात त्याचा त्रास नागरिकांना होण्याची शक्यता आहे. यातील काही तरतुदी सुरुवातीला मागे घेण्यात आल्या होत्या.

मग काही बदलांसह नवी संहिता पुन्हा तयार करण्यात आली होती आणि नंतर संसदेत ठोस चर्चेविना ही विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. शिवाय त्या वेळी बहुतेक संसद सदस्य कामकाजातून निलंबित होते. सबब या तरतुदींमधील दोष काढून टाकण्याची विनंती करण्यासाठी विशाल तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकेत गृह आणि कायदा मंत्रालयाला पक्षकार बनवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

तिवारी यांच्या याचिकेत तीन फौजदारी कायद्यांचे सखोल परीक्षण करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जनहित याचिकामध्ये सुचविल्याप्रमाणे प्रस्तावित समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असावे आणि त्यात न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील आणि कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. या समितीचे प्राथमिक उद्दिष्ट नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या व्यवहार्यता आणि परिणामांचे मूल्यांकन करणे हे होते.

मात्र, याचिकाकर्त्यावर नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तिन्ही नवीन फौजदारी कायदे देशातील न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणतील आणि १ जुलैपासून देशभरात लागू होतील. त्याची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. हे तीनही नवीन फौजदारी कायदे ब्रिटीश राजवटीच्या काळातील भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ची जागा घेतील. या नवीन कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी संसदेने मंजुरी दिली होती आणि २५ डिसेंबर रोजी हा कायदा राष्ट्रपतींनी मंजूर केला होता.