चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की वैयक्तिक हितसंबंध मिटविण्यासाठी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केल्या गेल्या तर त्यांना परवानगी देता येणार नाही. मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि न्या. जी अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने एका व्यक्तीने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली. या याचिकेत एका फौजदारी प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील आणि पोलिस निरीक्षक यांच्याविरुद्ध खोटी माहिती पुरवल्याबद्दल कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

न्यायालय म्हणाले की, जनहित याचिका ही संकल्पना प्रामुख्याने अशा व्यक्तींना इतरांचे समर्थन करण्यास सक्षम करण्यासाठी विकसित करण्यात आली होती, जेव्हा पीडित व्यक्ती अत्यंत गरिबी किंवा आर्थिक अभावामुळे किंवा सामाजिकदृष्ट्या वंचित आणि मागासलेल्या कारणांमुळे थेट न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. अशा सन्माननीय मंचाला खाजगी स्वार्थ साधण्याचे मैदान बनवण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

दिल्लीचे आदित्य सिंह यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील सुगेंद्रन आणि पल्लिकरणई पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक यांच्याविरुद्ध त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत न्यायालयात खोटे सादरीकरण केल्याबद्दल कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

पैशाच्या व्यवहाराच्या वादाबद्दल चेन्नईच्या शंकर दयालन यांच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. तथापि, जेव्हा त्यांनी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे आरोपपत्राची प्रत मागितली तेव्हा त्यांना असे कोणतेही आरोपपत्र दाखल केलेले नसल्याचे सांगण्यात आले. आणि म्हणून, त्यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील आणि निरीक्षकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली.