पारदर्शक कारभाराच्या गप्पांना फाटा : आठ वर्षांपासून महापालिकेलाच विसर

पुणे – विकासकामांसाठी पैसा उभा करायचा आहे, आर्थिक बाजू मजबूत करायची आहे असे सांगत खास महसूल कमिटी स्थापन केली जात असताना, दुसरीकडे केलेल्या खर्चाचा वार्षिक लेखाजोखा अहवालच महापालिकेकडून प्रसिद्ध केला जात नाही. ही एका वर्षांसाठीची बाब नसून, गेल्या आठ वर्षांपासून हा लेखाजोखा अहवालच प्रसिद्ध केला नाही. सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी ही बाब उघडकीला आणली आहे.

महापालिकेच्या जमाखर्चाची, अंदाजपत्रक वास्तविकता सर्वसामान्यांना कळावी आणि ती पारदर्शक असावी, यासाठी हा अहवाल तयार करून प्रसिद्ध केला जातो. महापालिकेच्या कायद्यातील कलम 94 प्रमाणे महापालिकेचा वार्षिक आर्थिक लेखाजोखा अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर तयार करून तो स्थायी समितीला सादर करणे आवश्‍यक आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर तो अहवाल छापून सर्व नगरसेवकांना घरपोच पाठवणे आणि नागरिकांसाठी तो विक्री काउंटरवर उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. या अहवालात आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित जमाखर्च तरतुदी आणि प्रत्यक्षात झालेला जमाखर्च यांचा लेखाजोखा असतो.

माहिती अधिकार सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या अहवालाची मागणी केली असता, अहवालाचे शेवटचे छापील पुस्तक 2010-11 चे उपलब्ध आहे. सन 2011-12 ते 2016-17 पर्यंतचे अहवाल स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर महापालिकेच्या प्रेसमध्ये प्रिंटींगसाठी पडून आहेत. त्यामुळे ते नगरसेवकांनाच मिळाले नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे कठीण आहे, असल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला आहे. सन 2017-18 चा अहवाल अंतर्गत लेखापरीक्षकांकडे पडून आहे. जो त्यांचेकडून स्थायी समितीकडे जाणे अपेक्षित आहे, आणि 2018-19चा अहवाल अजून महापालिकेच्या वित्त विभागाकडून तयार होत असल्याची माहिती मिळाल्याचे वेलणकर म्हणाले.

प्रमुख मागण्या
– सन 2016-17 पर्यंतचे अहवाल तातडीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत
– सन 2017-18 चा अहवाल तातडीने स्थायी समितीच्या समोर सादर करण्याचे निर्देश अंतर्गत लेखापरीक्षकांना द्यावेत
– 2018-19 चा अहवाल अर्थसंकल्पाबरोबरच स्थायी समितीला सादर करावा

महापालिकेच्या प्रिंटींग प्रेसवर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही? पाच पाच वर्षे अहवाल छापायला का लागतात? आणि मग बाहेरून छापून का घेतले जात नाहीत? डिजिटलायझेशनचे पुरस्कार घेणाऱ्या देशातील पहिली स्मार्ट सिटी म्हणून मिरवणाऱ्या महापालिकेला हे अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात काय अडचण आहे? आधीच्या वर्षीचा आर्थिक लेखाजोखा अहवाल न पाहताच नगरसेवक मुख्य सभेत नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर कसा करतात?
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच