पुणेकरांच्या समस्यांसाठी कधी भांडणार?
पुणे –राजकीय पक्षांमध्ये कितीही वाद असले, तरी पुण्यात आतापर्यंत हे वाद वैचारिक पातळीवर होते. त्यामुळे पुण्याची राजकीय संस्कृती सर्वश्रुत होती. त्याचे प्रतीक म्हणून शहरातील सामाजिक, राजकीय कट्टे ओळखले जातात. एकमेकांमध्ये किती वाद, आरोप-प्रत्यारोप केल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते या कट्ट्यांवर एकत्र येत मतभेद विसरून आपापसात ही भांडणे मिटवून पुन्हा एकत्र येतात. मात्र, गेल्या दिवसांत शहराच्या या राजकीय संस्कृतीला ग्रहण लागले असून आता हे वाद “हातापायी’वर आले असून राजकीय पक्षांची ही भांडणे पोलिसांच्या दरबारात पोहोचली आहेत. त्या पुढेही एकमेकांना बघून घेण्याची आणि घराबाहेर काढून मारण्याची धमकी देत परस्पर विरोधी आंदोलनेही सुरू झाली आहे. मात्र, हे सर्व सुरू असताना ज्या सर्वसामान्य पुणेकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हे राजकीय पक्ष महापालिका निवडणुकांच्या रिंगणात उतरणार आहेत. त्या पुणेकरांना भेडसावणाऱ्या उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई, खोदलेले रस्ते, वाढलेला मिळकतकर, शहरभर असलेली स्वच्छता, ढासळलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, अर्धवट कामांमुळे उद्‌भवणारी भविष्यातील पूरस्थिती, रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीतून जीव मुठीत घेऊन बाहेर पडणारा पुणेकर वेगळा पडला असून या समस्यांसाठी भांडायला कोणत्याही राजकीय पक्षाला वेळ नाही का, असा सवाल केला जात आहे.
पुणेकर फक्‍त निवडणुकांपुरतेच का?
महापालिकेत 100 नगरसेवक निवडून आलेला भाजप गेल्या 5 वर्षांत सत्ताधारी होता. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना महाविकास आघाडीत राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे पालिकेवर प्रशासक नियुक्‍त झाल्यानंतर हे सर्वच प्रमुख पक्ष केवळ एकमेकांना कमीपणा दाखविण्यात मग्न असून, ज्या मनसेला 2012 मध्ये पुणेकरांनी थेट महापालिकेत विरोधीपक्ष नेतेपदी बसविले होते तो पक्षही पुणेकरांसाठी बोलण्यास तयार नाही.
त्यामुळे, पुणेकर आणि राजकीय पक्ष महापालिका अस्तित्वात असतानाच पुणेकरांच्या समस्यांसाठी पुढे येणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. महापालिका निवडणुका लांबल्याने पालिकेचे कामकाज प्रशासकाच्या माध्यमातून सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नगरसेवक नसल्याने प्रशासकीय कामकाज रोडावले आहे. शहराच्या अनेक भागांत पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. नव्याने समाविष्ट 23 गावांची स्थिती त्यापेक्षाही कितीतरी विदारक आहे. एवढेच कमी की, काय म्हणून वाढत्या महागाईने हैराण झालेल्या सर्वासामान्यांवर आता मिळकत करवाढीचा बोजा पडला आहे. अशा स्थितीत शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांकडून एखाद्या दिवशी शिष्टमंडळ घ्यायचे, आयुक्‍तांना निवेदन द्यायचे आणि माध्यमात छाती बडवून पुन्हा पुणेकरांना वाऱ्यावर सोडण्याचा घाट सुरू आहे.
पुणेकरांना गेल्या दोन महिन्यांत कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागला, त्यासाठी प्रशासनाने काय करायला, हवे यावर पाठपुरावा करण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षांना वेळ नाही. या उलट शहरातील समस्यांना ऊत आलेला असताना महाविकास आघाडीच्या धोरणाविरोधात आणि केंद्राच्या धोरणाविरोधात एखाद्या चौकात आंदोलन करणे, सोशल मीडियावर एकमेकांच्या नेत्यांची बदनामी करून त्यानंतर एकमेकांना मारहाण करत अपशब्द वापरत पोलिसांपर्यंत राजकीय वाद घेऊन जाऊन, एकमेकांच्या कार्यक्रमात घुसून परस्परविरोधी आंदोलने करणे अशा कारणांसाठी मात्र सर्वच राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ असल्याचे दिसत आहे. हे फक्‍त निवडणुकांसाठी हा राजकीय स्टंट सर्वच राजकीय पक्ष करत असल्याचे वास्तव आहे. यामुळे केवळ आणि केवळ निवडणुकांपुरतेच पुणेकर दिसतात का? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य पुणेकरांना पडला आहे.
