नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा आणला होता, पण या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. बलात्कार होऊन देखील अजूनही आरोपी पकडला जात नाही यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी कधी होणार असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला केला आहे.

नागपूर येथे विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पुण्यातील घटनेवरून त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. दरम्यान, पुण्यातील स्वारगेट स्थानक परिसरात एका २६ वर्षीय तरुणीवर बसमध्येच लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अशात काँग्रेस आमदार आणि ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या घटनेनंतर राज्य सरकारवर कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याचे म्हणत टीका केली आहे. तसेच, पुण्यात एसटी स्थानकात झालेल्या बलात्काराची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

पुण्याचे पोलिस कमिशनर आधी नागपूरमध्ये होते. पुण्यात गेल्यावर गुन्हेगारांची परेड केली, पुढे काय झाले? आता पुण्यात जाऊन हप्तेवसुली करण्यात व्यस्त आहेत का? पोलिसांचा धाक उरलेला नाही, त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. पुणे बस स्थानकातील बसमध्ये जे सामान सापडले त्यावरून बसचा वापर हा महिलांवर अत्याचार करण्यासाठी होत होता का? तिथे सुरक्षा रक्षक असताना बलात्कार घडला. राज्यात गृह खात्याची इभ्रत गेली आहे, अशीही टीका त्‍यांनी केली.

एसटी स्थानकात बलात्कार झाल्यावर आता परिवहन मंत्री बैठक बोलवत आहेत, याचा उपयोग नाही. गुन्हा घडून गेल्यावर सरकार जागे होते. महिला अत्याचाराच्या घटनांत झालेली वाढ, राज्यात कोलमडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबत येणा-या अधिवेशनात आम्ही प्रश्न उपस्थित करू.

सरकारकडून गुन्हेगारांना अभय
राज्यात एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी करणा-यांना सुरक्षा दिली जाते. राहुल सोलापूरकर असेल किंवा कोरटकर असेल यांच्यावर कारवाई होत नाही. उलट ते आरएसएसशी संबंधित असल्याने त्यांना अभय दिले जाते. भाजप यांच्या विरोधात निषेध करत नाही, आता तोंडं का शिवली गेली’, असा सवाल उपस्थित करत वडेट्टीवारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

काय आहेत शक्ती कायद्यातील तरतुदी?
महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील ॲसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.

इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील

बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

ॲसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल

ॲसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो

महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो

सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.