शासनाने 6 महिन्यांपूर्वी आदेश काढूनही अंमलबजावणी होईना : निर्णयाची प्रतीक्षा

पुणे – राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीसाठी “एकसमान बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली’ राज्य सरकारने तयार केली आहे. या नियमावलीस सहा महिन्यांपूर्वी मान्यता मिळाली. मात्र, ती अजूनही लागू होऊ शकली नाही. त्यामुळे एकसमान बांधकाम नियमावली लागू करण्यास कधी मुहूर्त मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना स्वत:च्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. तर जिल्ह्यातील हद्दीत नगर रचना विभागाकडून प्रादेशिक आराखडा आणि त्यांची नियमावली तयार करण्यात येते. त्यानुसार बांधकामांना परवानगी देण्यात येते. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमावली वेगवेगळी असल्याने आणि प्रत्येक नियमावलीत काही त्रुटी असल्याने गोंधळ निर्माण होतो. तो दूर करण्यासाठी आणि बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी “एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली’ तयार करण्याचा निर्णय युती सरकारने घेतला होता.

त्यासाठीची अधिसूचना 8 मार्च 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. यावर राज्यभरातून आलेल्या हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर हा अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केला आहे. या नियमावलीस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मान्यतादेखील दिली. मात्र, त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ती लागू करण्याऐवजी थांबवण्यात आली. त्यामुळे मान्यता मिळूनही ही नियमावली राज्यभरात लागू झालेली नाही.

त्यानंतर विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे ही नियमावली लागू करता आली नाही. आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. आता तरी ही नियमावली लागू होणार का, असा प्रश्‍न विचारण्यात येत आहे.

जागा मालकांची जाचातून सुटका
या एकसमान नियमावलीमध्ये टीडीआर, पेड एफएसआय, इमारतींची उंची, रस्त्यांचे रूंदीकरणसह अनेक नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही नियमावली लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगी देताना येणाऱ्या अनेक अडचणी मार्गी लागणार आहे. तसेच जागा मालकांची या जाचातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे.