Trump-Putin Alaska Summit:  ट्रम्प-पुतीन भेटीनंतर भारतावर 25% अतिरिक्त शुल्काचा परिणाम काय?अलास्कामधील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील भेटीचा कोणताही ठोस परिणाम झाला नाही. या भेटीचा मुख्य उद्देश रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील चालू युद्धात शस्त्रसंधी (सीजफायर) करार घडवून आणणे हा होता. ट्रम्प यांनी भेटीपूर्वी रशियावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पुतीन यांनी त्याला नकार दिला. थोडक्यात, ही भेट निष्फळ ठरली. सुमारे 15,000 किलोमीटर दूर असलेल्या नवी दिल्लीतही भारत सरकारच्या नजरा या भेटीवर होत्या.

भारताला अपेक्षा होती की, जर ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यात कोणताही करार झाला, तर अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 25% अतिरिक्त आयात शुल्कातून (टॅरिफ) काही प्रमाणात सूट मिळू शकेल. अमेरिकेने हे अतिरिक्त शुल्क लादताना म्हटले होते की, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो आणि या खरेदीतून मिळणारा पैसा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी वापरला जात आहे. यावर भारताने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली की, अशा प्रकारचे शुल्क लादणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

भारताची भूमिका आणि अपेक्षा
भारताला अजूनही आशा आहे की, अमेरिकेने 27 ऑगस्टपासून लागू होणारे 25% अतिरिक्त शुल्क एकतर मागे घ्यावे किंवा त्याची अंतिम मुदत पुढे ढकलावी. भारताला हे माहीत आहे की, हे शुल्क रशियावर दबाव टाकण्यासाठी तसेच भारताने ट्रम्प यांच्या अटींवर अमेरिकेशी व्यापारी करार न केल्यामुळे लादले गेले आहे. याशिवाय, भारताने पाकिस्तानसोबतच्या शस्त्रसंधीच्या बाबतीत ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांना वारंवार नाकारले आहे.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तेव्हा भारत रशियाकडून 2% पेक्षा कमी तेल खरेदी करत होता. मात्र, पाश्चिमात्य देशांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी बंद केल्यावर रशियाने तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना सवलती देण्यास सुरुवात केली. भारताने या संधीचा फायदा घेतला आणि काही महिन्यांतच रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी सुरू केली. सध्या भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 35 ते 40% तेल रशियाकडून येते. विशेष म्हणजे, तत्कालीन बायडेन प्रशासनानेही भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. परंतु आता ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये.

ट्रम्प यांचा दावा आणि भारताची भूमिका
पुतीन यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी दावा केला की, अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे रशियाने भारतासारखा मोठा तेल खरेदीदार गमावला आहे. भेटीपूर्वी अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी चेतावणी दिली होती की, जर ट्रम्प-पुतीन भेटीतून कोणताही परिणाम निघाला नाही, तर रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर आणखी शुल्क वाढवले जाऊ शकते. त्यांनी युरोपियन देशांना आवाहन केले होते की, रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्यासाठी अमेरिकेला साथ द्यावी.

भारताने यावर स्पष्टपणे सांगितले आहे की, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याबद्दल केवळ भारताला लक्ष्य करणे चुकीचे आहे. भारताने नेहमीच म्हटले आहे की, ऊर्जेच्या बाबतीत तो आयातीसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे जिथून फायदा होईल तिथून तो तेल खरेदी करेल.

तेल आयातीवर शुल्काचा परिणाम नाही
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना रशियाकडून तेल आयात थांबवण्याचे कोणतेही सरकारी निर्देश मिळालेले नाहीत आणि अमेरिकेच्या 25% अतिरिक्त शुल्काचा रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

पुढील दिशा आणि भारत-अमेरिका संबंध –
आता भारताच्या नजरा युक्रेन मुद्द्यावर अमेरिका आणि रशिया कशा पद्धतीने पुढे जातात याकडे लागल्या आहेत. त्याचबरोबर, वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील संबंध येत्या काळात कसे आकार घेतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर रशियावरील निर्बंध कमी झाले, तर भारतावरील अतिरिक्त शुल्कात सूट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळू शकतो. तथापि, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, आणि भारताला युरोप, आसियान देशांसोबत व्यापार वाढवून पर्यायी रणनीती आखावी लागेल.