माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे आयुक्तांना पत्र 

पुणे – करोना उपाययोजना संदर्भातील खरेदीची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश सर्व राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्यविषयक स्वायत्त संस्था, शासकीय कार्यालय आणि माहिती अधिकार कक्षेत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांना द्यावेत, अशी विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमीत मलिक यांना पत्राद्वारे केली आहे. 

माजी प्रधानसचिव महेश झगडे, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी, निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे, माहिती अधिकार कट्टाचे संस्थापक विजय कुंभार, सजग नागरिक मंचचे जुगल राठी, माहिती अधिकार मंचचे संयोजन भास्कर प्रभू यांनी हे पत्र राज्याच्या माहिती आयुक्तांना पाठवले आहे.

करोना उपाययोजनेत समन्वयाचा अभाव आहे, याशिवाय उपाययोजना संबंधित सर्व सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य आस्थापनांच्या संकेतस्थळांवर काहीच माहिती उपलब्ध नाही, असे या तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. आमची तक्रार कोणाही एका सार्वजनिक प्राधिकरणाविरुद्ध नसून या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात बहुतांशी सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 4 प्रमाणे माहिती प्रसिद्ध केली जात नाही, अशी तक्रार आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना दि. 1 जानेवारी 2020 पासूनची माहिती तत्काळ खुली करावी आणि अशी माहिती पुढेही सतत खुली करत राहावी, असे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. 

…या आहेत मागण्या
वस्तू खरेदी निविदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, त्याच्या मान्यतेच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रती, खरेदी पूर्ण होईपर्यंतची कार्यालयीन टिप्पणीही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कराव्यात. निविदा मूल्यांकन, निकाल, खरेदीची समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त, यशस्वी निविदाकाराचे नाव, वस्तू अथवा सेवा, त्याच्या निविदा स्वीकृती आदेशाची प्रत, खरेदी किंमत, वस्तू व सेवा खरेदी संख्या, वस्तू पुरवठ्याचे ठिकाण, थेट जागेवर खरेदी पद्धतीने केलेल्या खरेदी बाबत मागवायची कागदपत्रे आदी गोष्टींची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आदी मागण्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत.