शबरीमला निर्णयाने अनेक प्रश्‍न उपस्थित; मुख्यमंत्र्यापुढे आव्हान
थिरुवनंतपूरम : शबरीमला प्रकरण अधिक व्यापक खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने जाहीर केला. मात्र त्याचवेळी महिलांना मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देण्याबाबत अथवा त्या संदर्भातील आधीच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने कोणतेही मत प्रदर्शित केले नाही, हे उल्लेखनीय. त्यामुळे 17 नोव्हेंबरपासून दर्शनासाठी खुले होणाऱ्या या मंदिरात महिलांना प्रवेश देणार की नाही याबाबत नेमकेपणाने स्पष्टता आली नाही.

केरळमधील हे प्रकरण व्यापक पीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने 3:2 असा विभाजित घेतला. त्याचा एक अर्थ शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा यापुर्वीचा निर्णय अबाधित राहू शकतो. ज्या बहुसंख्य न्यायधिशांनी हा व्यापक पीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला, त्यांनी आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली अथवा नाही याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला नाही.

या निर्णयाचे केरळच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या मंदिरात प्रवेश देण्याबाबत कठोर भूमिका घेणारे केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्यापुढे या निर्णयाने तातडीने आव्हान निर्माण केले आहे. मंदिर वर्षातील अखेरच्या यात्रेसाठी दोनच दिवसांनी खुले होणार आहे. त्यामुळे तेथे महिलांना प्रवेश देण्याबाबत विजयन यांना तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मंदिर दर्शनासाठी खुले होईल त्या दिवशी महिला हक्क कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी मंदिरात दर्शनासाठी जाणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे हा पेच वाढणार आहे. व्यापक पीठ महिलांच्या दर्शनाचा हक्क डावलणार नाही,अशी आशा व्यक्त करून त्या म्हणाल्या, या मंदिरात दर्शनासाठी शनिवारी जाणार आहे.

यात्रेच्या काळात महिलांना दर्शनासाठी जाऊ देऊ नये, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे. या मंदिरात प्रवेश देण्याबाबतच्या निर्णयावर स्पष्टता नसल्याने त्याचा फायदा सरकारने उठवू नये. सरकारने संयम बाळगावा, असे भाजपा नेते कुम्मानम राजशेखरन म्हणाले. तर कार्यकर्ते राहूल इश्‍वर यांच्या मते, हा निर्णय हा अमच्यासाठी विजयच आहे. मंदिरात प्रवेश देण्याचा आधिचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.

कम्युनिस्ट पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत या मुद्याचा फटका बसला होता. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षला याबाबत अधिक सर्तकतेने व्युहरचना आखावी लागणार आहे. मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या कृतीचे समर्थक असणाऱ्या विजयन यांना काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. यापुर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केरळमध्ये हिंसाचाराचा भडका उडला होता, याचेही भान ठेवावे लागणार आहे.