Maharashtra Civic Election | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (16 सप्टेंबर) यासंदर्भात सुनावणी घेतली आणि राज्य सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत फटकारले. कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असा इशाराही दिला.

कोर्टात काय झालं?

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मे 2025 मध्ये कोर्टाने चार महिन्यांत (सप्टेंबर 2025 पर्यंत) निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने तयारी अपुरी असल्याचे कारण देत मुदतवाढ मागितली. यावर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “निवडणुका का झाल्या नाहीत?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.

राज्य सरकारची कारणे

राज्य सरकारच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असल्याने अडचणी येत आहेत. सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी 65,000 ईव्हीएम उपलब्ध असून आणखी 50,000 मशिन्सची गरज आहे. सण, बोर्ड परीक्षा आणि कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची कमतरता यामुळे विलंब झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, “ही कारणे आधीही माहित होती, मग आताच का नव्याने तयारी?” असा खडा सवाल केला.

कोर्टाचे कठोर निर्देश

• 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सर्व प्रलंबित सीमांकन पूर्ण करावे.
• मुख्य सचिवांनी 4 आठवड्यांत आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करावेत.
• 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ईव्हीएम उपलब्धतेचे शपथपत्र सादर करावे.
• जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण कराव्यात.

ओबीसी आरक्षणाचा वाद

कोर्टाने नमूद केले की, ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे निवडणुका रखडल्या. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित वाढीव आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तरीही, कोर्टाने आता कोणतेही निमित्त खपवून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.