दौऱ्याच्या पूर्वतयारीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दमछाक

पुणे – विद्यापीठ, उच्च शिक्षण संचालक, सहसंचालकस्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व्होण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ दौऱ्यांचा धडाका लावला. यात शिक्षणमंत्र्यांनी बहुसंख्य प्रकरणे निकाली काढली, मात्र धोरणात्मक बाबींचे निर्णय हे शासनस्तरावर घेण्यात येणार आहे. या दौऱ्यातही शिक्षणमंत्र्यानी पुन्हा “लवकरच’ प्रश्‍न मार्गी लागतील असे म्हणत घोषणाच केल्या. या दौऱ्यांमुळे “कही खुशी, कही गम’ अशी अवस्था आहे. त्यामुळे विद्यापीठ दौऱ्यांचे फलित काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढल्यासाठी जनता दरबारासारखे उपक्रम विद्यापीठात राबवत आहे. यात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, स्थानिक खासदार, आमदारांसह उच्च शिक्षण संचालक, सहसंचालक, कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, कुलसचिव आदींची उपस्थिती आहे. नुकताच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिक्षणमंत्र्याचा दौरा झाला. याच्या पूर्वतयारीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दमछाक झाली. दौऱ्यांवर टीका होत असली, तरी कौतुकही होत आहे.

राज्यातील बहुसंख्य विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातही प्रकरणे प्रलंबित होती. फायलींवर आर्थिक वजन ठेवल्याशिवाय कामे होत नसल्याचे अनेकदा प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांकडून ऐकायला मिळते. कामकाजातील अनियमतेबाबत आतापर्यंत अधिकाऱ्यांवरही कधी फारशी कारवाई झालेली नाही. प्रामाणिक व पारदर्शीपणे कारभार करणाऱ्या सहसंचालकांना मात्र वरिष्ठ स्तरावरून कारवाईचा दम भरला जातो. हे अजबच म्हणावे लागणार आहे.

पुणे विद्यापीठातील दौऱ्यावेळी व्यासपीठावर व समोरही गर्दी झाली होती. काहीजणांनी मास्कही व्यवस्थित घातले नव्हते. सोशल डिस्टसिंगचे नियम धाब्यावर बसवले होते. अधिकाऱ्यांकडून वारंवार नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काही जणांनी प्रलंबित प्रश्‍नांची निवदने देण्यासोबतच शिक्षणमंत्र्यांना पुष्पगुच्छ देण्याची संधी साधली. याचे फोटोसेशनही काही जणांकडून झाले.

प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास आंदोलन…
विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षण संस्था यांची विविध प्रकरणे वेळेत मार्गी लागल्यास उच्च शिक्षणमंत्र्यांना पुन्हा पुन्हा विद्यापीठ दौरे काढण्याची वेळ येणार नाही. यातून शासन व विद्यापीठांचा खर्चही वाचेल. अधिकाऱ्यांच्या चौकशांचे सत्र वर्षानुवर्षे सुरूच ठेवण्याऐवजी ठराविक मुदतीत त्या पूर्ण करण्याला प्राधान्य हे दिलेच पाहिजे. प्रकरणे प्रलंबित ठेवणाऱ्या व कामचूकार, भ्रष्ट दोषी बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची आवश्‍यक आहे, अशी अपेक्षाही व्यक्‍त करण्यात येत आहे. प्रलंबित प्रश्‍न शासनस्तरावरून लवकर मार्गी लागत नाहीत ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळे प्रश्‍न त्वरीत मार्गी न लागल्यास विविध संघटनांकडून आंदोलनाचा इशाराही देण्यात येत आहे.