नवी दिल्ली – माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने सरकारच्या वन नेशन, वन इलेक्शन बाबतचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे, ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापन झालेल्या या पॅनलने इतर देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केला आहे. याशिवाय ३९ राजकीय पक्ष, अर्थतज्ज्ञ आणि भारतीय निवडणूक आयोग यांचाही सल्ला घेण्यात आला आहे. या संदर्भात सुमारे १८ हजार पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगाकडे आहे, तर नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगांकडे आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला लोकांकडून सुमारे 21,000 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी 81 टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या बाजूने आहेत.

काय आहेत समितीच्या शिफारशी?
१. पहिली पायरी म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि त्यानंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस
२. त्रिशंकू स्थिती किंवा अविश्वास प्रस्ताव किंवा अशी कोणतीही परिस्थिती असल्यास नवीन लोकसभेच्या स्थापनेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
३. लोकसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या जातील तेव्हा त्या सभागृहाचा कार्यकाळ हा तत्काळ आधीच्या लोकसभेच्या कार्यकाळाच्या उर्वरित कालावधीसाठी असेल.
४. जेव्हा राज्य विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या जातात तेव्हा अशा नवीन विधानसभांचा कार्यकाळ – लवकर विसर्जित न केल्यास – लोकसभेच्या पूर्ण कालावधीसाठी असेल.
५. अशी व्यवस्था लागू करण्यासाठी घटनेच्या कलम ८३ (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम १७२ (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
६. या घटनादुरुस्तीला राज्यांनी मान्यता देण्याची गरज नसेल
७. निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करण्याची गरज
८. यासाठी मतदार यादीशी संबंधित कलम ३२५ मध्ये सुधारणा करता येईल

अंमलबजावणी करण्यापूर्वीची तयारी काय असेल?
१. एक देश एक निवडणूक’ राबवताना ती कल्पना लागू करण्यासाठी आधी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल.
२. लोकसभेचा कार्यकाळ एकतर वाढवावा लागेल किंवा निर्धारित वेळेपूर्वी संपवावा लागेल.
३. काही विधानसभांचा कार्यकाळही वाढवावा लागेल. तर काही विधानसभांचा कार्यकाळ मुदतीपूर्वी संपवावा लागेल.
४. याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत निर्माण होणे आवश्यक

या संकल्पनेचे लाभ काययासतील?
१. निवडणुक प्रक्रियेवर खरच होणारा हजारो कोटींचा होणारा पैसा वाचेल.
२. प्रत्येक राज्यानुसार पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेण्याच्या आव्हानातून दिलासा मिळेअल्
३. निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशाच्या वापरालाही आळा बसू शकेल
४. सरकारी यंत्रणा आणि साधनसामुग्रीचा वापर मर्यादित राहील
५. सततच्या आचारसंहितेच्या त्रासातून नागरिकांची सुटका होईल
६. याचा परिणाम देशातील विकास कामांच्या गतीवर होणार नाही.
७. सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा आणि राजकीय पक्षांचा प्रचारावरील खर्चात बचत होईल
८. मतदानाची टक्केवारीखील सुधारेल

(What is the ‘one country one election’ proposal?)