‘एक देश एक निवडणूक’साठी सरकारने विरोधकांचे मन वळविण्याची जबाबदारी राजनाथ सिंग, किरेन रिजिजू आणि अर्जुनराम मेघवाल यांच्या खांद्यावर टाकली आहे. केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात कधीही नव्हते एवढे बिघडलेले संबंध ‘एक देश एक निवडणूक’च्या मार्गातील सर्वात मोठी अडचण आहे. सहापैकी चार राष्ट्रीय पक्ष विरोधात आहेत. अशात राजनाथ सिंग, अर्जुन मेघवाल आणि किरेन रिजिजू विरोधकांना कसे साधतात? हा प्रश्‍न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणूक’च्या शिफारशीला मंजुरी दिली आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. आता कायदा मंत्रालयाकडून यास विधेयकाचे स्वरूप दिले जाईल आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाईल. ‘एक देश एक निवडणूक’ कायद्याचे रूप घेणार की नाही? याचं उत्तर हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर होणार्‍या चर्चेतूनच मिळू शकेल. परंतु, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील सत्ताधारी पक्षाची संख्या बघितली तर हा कायदा संमत होईल असं दिसून येत नाही. कारण, विरोधी पक्षांनी यास आतापासूनच विरोध दर्शवायला सुरुवात केली आहे.

हे खरं आहे की, भारतात सारख्या निवडणुका होत असतात आणि त्यामुळे प्रशासकीय स्वरूपाचा कारभार खोळंबतो. वारंवार आचारसंहिता लावावी लागते आणि भरमसाठ पैसासुद्धा खर्च होतो. 2014 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत 35 अब्ज 86 कोटी 27 लाख रुपये खर्च झाल्याचा उल्लेख विधी आयोगाने आपल्या अहवालात केला आहे. एकट्या हरियाणात 29 कोटी रुपये खर्च झाले होते. सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत 33 कोटी 72 लाख रुपये खर्च झाले. लोकसभेच्या निवडणुकीत झारखंडमध्ये 89 कोटी 47 लाख रुपये आणि यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत 86 कोटी रुपये खर्च झाला. मध्य प्रदेशात लोकसभेमध्ये 1 अब्ज 31 कोटी रुपये आणि तीन महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभेत 1 अब्ज 99 कोटी रुपये खर्च झाले.

थोडक्यात काय तर, एवढा भरमसाठ खर्च निवडणुकीवर होतो. शिवाय, आचारसंहितेमुळे लोकांची कामे खोळंबतात. विकास खुंटतो. यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये 73व्या स्वातंत्र्यदिनाला संबोधित करताना ‘एक देश एक निवडणुकी’चा मुद्दा पुढे केला.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी समिती नेमण्यात आली. यात गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस डॉ. सुभाष कश्यप, वकील हरीश साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल आणि नितेन चंद्रा या समितीचे सदस्य होते.

कोविंद समितीने जवळपास 47 राजकीय पक्षांशी चर्चा केली. समितीला 21,558 सूचना प्राप्त झाल्या. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे चार माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि उच्च न्यायालयांचे 12 माजी मुख्य न्यायाधीश, चार माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, आठ राज्य निवडणूक आयुक्त आणि भारतीय कायदा आयोगाचे अध्यक्ष अशा कायदेतज्ज्ञांशी समितीने चर्चा केली. भारतीय निवडणूक आयोगाचे मतसुद्धा जाणून घेतले. कोविंद समितीने 191 दिवसांत अंदाजे 18,626 पानांचा अहवाल सरकारला सुपुर्द केला.
कोविंद समितीनुसार, 47 पैकी 32 राजकीय पक्षांनी एकाच वेळी निवडणूक घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. मात्र, 15 पक्षांनी विरोध केला आहे. देशात सहा राष्ट्रीय पक्ष आहेत. यातील भारतीय जनता पक्ष आणि नॅशनल पीपल पार्टी सोडली, तर उर्वरित चार राष्ट्रीय पक्षांचा त्यास विरोध आहे. यात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यांचा समावेश आहे.

मुळात, लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक दोन टप्प्यांत घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेची तसेच दुसर्‍या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा समावेश आहे. एखाद्या राज्यात सरकार बरखास्त झाले तर येथील निवडणूक उर्वरित कालावधीसाठीच घेण्यात यावी अशी शिफारससुद्धा केली आहे.

‘एक देश एक निवडणुकी’चा कायदा लागू करायचा असेल तर आधी या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. यात घटनेची कलम 83, 85, 172, 174 आणि 356 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. यानंतर विधानसभांचीसुद्धा मंजुरी घ्यावी लागेल.
याशिवाय भरपूर संसाधनांची गरज पडणार आहे. सध्या 20 लाख ईव्हीएम मशीन आहेत आणि एकाच वेळी निवडणूक घ्यायची असेल तर आणखी 40 लाख ईव्हीएमची गरज पडेल. व्हीव्हीपॅट मशीनही लागेल. या तयार व्हायला दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. शिवाय निवडणूक आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवावी लागेल.

संसाधनांची जुळवाजुळव करणे हा नंतरचा विषय आहे. सर्वात आधी गरज आहे ती या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळण्याची. कोविंद समितीने घटनेत 18 दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. सध्या रालोआचे लोकसभेत 293 आणि राज्यसभेत 119 सदस्य आहेत. दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी हवी असेल, तर लोकसभेत 362 खासदारांनी मतदान करणे गरजेचे आहे. राज्यसभेत 164 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच विधेयक मंजूर होऊ शकते. मात्र, सरकारचे दोन्ही सभागृहातील सध्याचे संख्याबळ आणि विरोधी पक्षांसोबत बिघडलेले संबंध लक्षात घेता ‘एक देश एक निवडणुकी’चा विषय दिसायला फक्त मृगजळासारखा आहे, असेच म्हणावे लागेल. याशिवाय, विविध राज्यांतील विधानसभांचीसुद्धा मंजुरी हवी आहे. केंद्र सरकार हे सर्व कसं काय करणार? हाही प्रश्‍नच आहे.

हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक होत असून निकालावर बरेच काही अवलंबून आहे. शिवाय महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार आणि दिल्ली येथेही विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. या राज्यांत विरोधी पक्षाचे सरकार आले तर सरकारचा हा डाव उधळल्याशिवाय राहणार नाही. आपण ‘एक देश एक निवडणूक’वरील विधेयक संसदेत मंजूर करून घेऊ शकत नाही याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला आहे. मात्र, विरोधकांना लोकांच्या विकासात काहीही स्वारस्य नाही म्हणून विरोधक या विधेयकाला विरोध करीत आहेत, असे चित्र निर्माण करण्याची संधी सरकारला मिळणार आहे. कदाचित सरकारलाही हेच हवे असावे!