One Nation, One Election |  ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्याची चर्चा होती. मात्र आता सरकारने ते पुढे ढकलले आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक आता या आठवड्याच्या अखेरीस लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सरकार प्रथम आर्थिक कामे पूर्ण करेल.

129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते. सोमवारी सभागृहाने अनुदानाच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्यानंतर आता या आठवड्याच्या शेवटी विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या सुधारित व्यवसाय यादीत ही दोन विधेयके सोमवारच्या कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट नाहीत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपणार आहे.

2034 पूर्वी एकाचवेळी निवडणुका नाहीत

मंत्रिमंडळाने संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती विधेयक), २०२४ ला मंजुरी दिली होती, त्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी ते खासदारांना वितरित करण्यात आले. घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्या बैठकीत राष्ट्रपतींकडून तारीख निश्चित केली जाईल.

या निश्चित तारखेनंतर, लोकसभेच्या पूर्ण कार्यकाळासह निवडून आलेल्या सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल. ज्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आता 2024 च्या निवडणुका झाल्या आहेत, 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ही तारीख ठरवली जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत 2034 पूर्वी एकाचवेळी निवडणुका होण्याची आशा फार कमी आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकात नवीन कलम 82(ए) (लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका) जोडले गेले आणि कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी), कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) आणि कलम 327 (कालावधी) मध्ये सुधारणा केली.

विधानसभेच्या निवडणुकांच्या) संबंधात तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकारात सुधारणा करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, एखाद्या राज्याची किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची लोकसभा किंवा विधानसभा तिचा पूर्ण कार्यकाळ संपण्यापूर्वी विसर्जित केल्यास, त्या विधानसभेच्या उर्वरित पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातील.

हेही वाचा: 

दुसऱ्यांदा मंत्रिपदाची संधी मिळताच पंकजा मुंडे म्हणाल्या,”हो मी मंत्रिपदाची शपथ घेणार..”