सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

नवी दिल्ली – देशातील मंदिरे आणि देवस्थानांवर सरकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण का असायला हवे ? असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरामध्ये भाविकांना मंदिरातील सेवकांकडून त्रास होत असल्याच्या तक्रारीची दखल न्या.एस.ए.बोबडे आणि न्या.एस.ए.नझीर यांच्या पिठाने घेतली.

“मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारने ताब्यात का घ्यावे, हे खरेच समजू शकलेले नाही. तामिळनाडूमध्ये मूर्त्यांची चोरी होते. या मूर्त्या धार्मिक भावएपेक्षाही अनमोल आहेत.’ असेही न्यायालयाने सांगितले. त्यावर केरळमधील शबरीमला मंदिराचे व्यवस्थापन त्रावणकोर देवस्वोम मंडळाकडे होते. तर देशातील अन्य मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारद्वारे नियुक्‍त व्यवस्थापन मंडळांद्वारे बघितले जाते. धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने सरकारकडून मंदिरांचे व्यवस्थापन नियंत्रित केले जाते, असे ऍटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी सांगितले.

दरम्यान जगन्नाथ मंदिराला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतरचा अहवाल “ऍमिकस क्‍युरी’ वरिष्ठ विधीज्ञ रणजीत कुमार यांनी न्यायालयात सादर केला. मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना पुजाऱ्यांकडून त्रास दिला जातो. गरिब आणि अशिक्षित भाविक या त्रासाविरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत. गर्दीचे व्यवस्थापन होत नाही. भाविकांसाठी रांगांची व्यवस्था नाही, हीच येथील सर्वात मोठी समस्या आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यावर जगन्नाथ मंदिराच्या रचनेनुसार भाविकांसाठी रांगेचे नियोजन करणे अवघड असल्याचे ओडिशाच्या वकिलांनी सांगितले.

पुरीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाला एक अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये भाविकांना कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या त्रासाची माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालावर जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापनाने काय पावले उचलली, याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी विचारली आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी पुढील महिन्यात केली जाणार आहे. दरम्यान या प्रकरणी हस्तक्षेप करणारी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली.

---

सर्व भाविकांना मुक्‍त प्रवेश मात्र नियम पाळूनच…
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जाती धर्माच्या भाविकांना जगन्नाथ मंदिरात दर्शनासाठी प्रवेश देण्याचे आदेश जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापनाला दिले होते. मात्र त्यासाठी भाविकांनी वेशभुषेचे आवश्‍यक निकष पाळावे आणि आवश्‍यक गोष्टी जाहीर कराव्यात असेही न्यायालयाने म्हटले होते. पुरीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या भाविकांचे शोषण थांबवावे, सेवक नियुक्‍ती वंशपरंपरागत नसाव्या आणि मंदिरात सेवकांची नियुक्‍ती व्हावी, यासारख्या मुद्दयांबाबत विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नियुक्‍त करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.