Sabarimala Temple : मोठी अपडेट ! शबरीमला प्रकरणी उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात होणार अंतिम सुनावणी
केरळमधील शबरीमला मंदिर (Sabarimala Temple) प्रवेश प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ७ एप्रिलपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे.
Sabarimala Temple : केरळमधील शबरीमला मंदिर (Sabarimala Temple) प्रवेश प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ७ एप्रिलपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे.
ही सुनावणी केवळ शबरीमला मंदिरापुरती (Sabarimala Temple) मर्यादित नसून, धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार आणि समानता यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवरही त्यात उहापोह करणार आहे.
या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश सूर्यकांत करणार असून न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्या. प्रसन्न बी. वराळे, न्या. आर. महादेवन आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे. शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी होती.
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी रद्द करत सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात (Sabarimala Temple) प्रवेशाची परवानगी दिली होती. मात्र या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत आणि विरोध झाला. निर्णयाविरोधात २०१९ मध्ये अनेक पुनर्विलोकन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. २०२० मध्ये या मुद्द्यांवर सुनावणीसाठी ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. आता ७ एप्रिलपासून या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.
Supreme Court On SC-ST:
शबरीमला प्रकरण हे भारतातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि चर्चित प्रकरण आहे. जे केरळ राज्यातील शबरीमला अय्यप्पा मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या पारंपरिक बंदीशी संबंधित आहे. हे प्रकरण धार्मिक परंपरा, महिलांचे अधिकार आणि भारतीय संविधानातील समानतेचा हक्क यांच्यातील संघर्ष म्हणून ओळखले जाते.
या प्रथेला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले. 1991 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने ही बंदी योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र कालांतराने ही प्रथा भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराशी विरोधात असल्याचा मुद्दा पुढे आला. महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि काही याचिकाकर्त्यांनी या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
2018 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. या प्रकरणाचा निकाल पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 4:1 अशा बहुमताने दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे लिंगभेद आहे आणि ते भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. धार्मिक परंपरा असली तरी ती मूलभूत अधिकारांपेक्षा मोठी नाही, त्यामुळे ही बंदी असंवैधानिक ठरवण्यात आली.
या निर्णयानंतर सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात (Sabarimala Temple) प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. या निर्णयानंतर केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध आणि आंदोलन झाले. अनेक भक्तांनी या निर्णयाला धार्मिक भावनांचा अपमान मानले, तर दुसरीकडे अनेकांनी हा महिलांच्या समान अधिकारांचा विजय असल्याचे सांगितले. काही महिलांनी पोलिस संरक्षणात मंदिरात प्रवेश केला, ज्यामुळे राज्यात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
