महापालिका सदस्यांचा मुख्यसभेत सवाल स्मार्ट सिटीकडून सभागृहाला कोणतीच माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप कारभारावर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी व्यक्त केली नाराजी पुणे – स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी महापालिकाही आपल्या वाट्याला येणारा खर्च देते. मात्र, स्मार्ट सिटीकडून महापालिका सभागृहाला कोणतीच माहिती दिली जात नाही. स्मार्ट सिटीमध्ये नेमके चाललेय काय? असा सवाल नगरसेवकांनी मंगळवारी महापालिका मुख्यसभेत उपस्थित केला. महापालिका आणि स्मार्ट सिटी यांच्यावतीने शहरात होर्डिंग धोरण राबवण्याचा ठराव यापूर्वी मंजूर करण्यात आला आहे. या धोरणाचा फेरविचार करण्याचा आणि त्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी मुख्यसभेपुढे मंजुरीसाठी आला. स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. अन्य स्मार्ट सिटीकडून अधिकाऱ्यांना 60 ते 70 हजार पगार दिला जातो. मात्र, पुणे स्मार्ट सिटी आपल्या अधिकाऱ्यांना 2 ते 3 लाख पगार कसे काय देते तेच समजत नाही. तसेच पंतप्रधानांनी उद्घाटन केलेल्या स्मार्ट सिटीचे 50 टक्के प्रकल्प बंद पडले आहेत, असा आरोप काही सदस्यांनी केला. पीएमपीएमएलकडून जसा अहवाल मुख्यसभेला सादर केला जातो त्याप्रमाणे स्मार्ट सिटीनेही त्यांच्या कामाचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी महापालिकेतील कॉंग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. तर स्वीकृत नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी स्मार्ट सिटीच्या सर्व कामांचे ऑडीट करण्याची मागणी केली. शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी स्मार्ट सिटी संदर्भात खाससभा बोलावण्याची मागणी केली. खाससभेची वारंवार मागणी करूनही तत्कालीन सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी अडीच वर्षांत कधीही सभा लावली नसल्याचा आरोपही सुतार यांनी केला. स्मार्ट सिटीच्या बैठकीची माहिती पत्रकारांना किंवा अन्य कोणाला सांगायची नाही, अशी तंबी देण्यात येते, हे खरे आहे का, हे स्पष्ट करा अशी मागणी महापालिका विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी केली. यावर सभागृह नेते धीरज घाटे यांनी प्रशासनाला यासंदर्भात खुलासा करण्याची मागणी केली. पुढील भरती जाहिरातीद्वारे होणार पुढील महिन्यात काही कर्मचाऱ्यांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे पुढील भरती जाहिरातद्वारे केली जाणार आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत सर्व माहिती दिली जाते. मुख्यसभेला योग्य ती माहिती मिळेल, यासाठी काळजी घेऊ, असा खुलासा स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी केला.
