– नवनाथ वारे

वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट गाठावयाचे असेल तर महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्राला व शेतीपूरक उद्योगांना प्रचंड चालना देण्याची गरज आहे. मात्र त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात फारशी चमकदार तरतूद केलेली नाही.

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. सलग 11व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या अर्थमंत्र्यांकडून आणि महायुती सरकारकडून कृषीक्षेत्राला अनेकविध अपेक्षा होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणारी योजना सरकारकडून जाहीर केली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती.

तथापि, या अर्थसंकल्पाचा प्रामुख्याने भर हा कृषीसिंचन आणि ऊर्जा या दोन घटकांवर असल्याचे दिसून आले. राज्यातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचनप्रकल्पांच्या पूर्ततेवर सरकारचा भर आहे. या तरतुदीचा विनियोग पारदर्शकपणे आणि गतिमानतेने झाल्यास राज्यातील जलसिंचनाच्या क्षेत्रात मोठा बदल घडून येईल आणि त्यातून या प्रदेशांमधील शेतीक्षेत्राच्या विकासाला नवी चालना मिळेल.

मागील वर्षी कृषी क्षेत्राची कामगिरी निराशाजनक राहिली होती. कृषीक्षेत्राचा विकास दर 3 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य दिल्यामुळे 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकासदर 8.7 टक्क्यांपर्यंत सुधारला. या विकासदरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिंचन सुविधा, विजेची गरज भागविण्यासाठी सौरऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कृषीक्षेत्रातील 16 हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित मार्गाने पूर्ण करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच 27 जिल्ह्यांत सौर कृषीवाहिनी योजना ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी ‘मागेल त्याला सौर पंप’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3 लाख 12 हजार सौर पंप बसवले गेले आहेत. पुढील पाच वर्षांत 10 लाख शेतकर्‍यांना सौर पंप उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

प्रधानमंत्री-कुसुम व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व कृषी वीज वाहिन्या सौरऊर्जेवर आणण्याचा संकल्प आहे. केवळ नऊ महिन्यांत 119 वीज वाहिन्या सुरू करण्यात आल्या असून, त्यांची एकत्रित सौरऊर्जा क्षमता 147 मेगावॅट आहे. गाळमुक्त धरणे, सुपीक शेती अभियानांतर्गत 1,274 जलसाठ्यांमधून 40 दशलक्ष घनमीटर गाळ काढून 95 हजार एकर शेतीला लाभ देण्यात आला आहे. यामुळे 31 हजार शेतकर्‍यांना थेट फायदा झाला आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अंतर्गत 95 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांची नोंदणी झाली असून, 87 लाख शेतकर्‍यांना बँकांमार्फत किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत जलसंधारण व्यवस्थापनास चालना देण्यासाठी वॉटरशेड यात्रा सुरू करण्यात आली असून, 8 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2025 दरम्यान 30 जिल्ह्यांतील 140 प्रकल्प व्यापण्यात येणार आहेत.

यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग समाधानकारक असला तरी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांत काही प्रमाणात घट झाली आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रात मोठी वाढ झाली असून राज्याच्या उत्पादनात सुधारणा दिसून येत आहे. तथापि, शेतीक्षेत्रात उत्पादनवाढीने बळीराजाला आर्थिक बळकटी लाभत नाही, हा इतिहास आहे. त्यासाठी त्याला बाजारभाव योग्य मिळणे आवश्यक असते. तो न मिळाल्यास पेरणीपासून काढणीपर्यंत केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती असते. हे लक्षात घेऊन सोयाबीनपाठोपाठ राज्य सरकारने यंदा तुरीची खरेदी करण्याचा निर्णय लागू केला.

त्यासाठी उत्पादकतेच्या आधारावर खरेदीचे धोरण जाहीर झाले. पण हे उद्दिष्ट निश्‍चित करताना हात आखडता ठेवला आहे. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ म्हणजेच नाफेडमार्फत शासकीय केंद्रांवर तूरखरेदीचे निकष निश्‍चित करण्यात आले असले तरी खरेदीकेंद्रे मात्र पूर्णक्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी खासगी बाजाराचा मार्ग निवडला आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने पावले उचलली पाहिजेत. या अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचं धोरण राबवण्यात येणार आहे.

शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढावी, मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी उपयुक्त प्रणाली शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकर्‍यांच्या 1 लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. येत्या 2 वर्षांत त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात तरतुदी कितीही मोठ्या केल्या गेल्या तरी त्याचा वापर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी या पातळीवर अद्यापही सुधारणांना वाव आहे.

उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास कृषीविभागाला मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या केवळ 68.2 टक्के खर्च करता आला आहे. 9 मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या 88.96 टक्के निधी वितरित करता आला आहे. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. आज शेती परवडत नसल्याने अनेक शेतकरी शेतीतील गुंतवणूक टाळत आहेत. त्यातून अत्यल्प आणि सीमांत शेतकर्‍यांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे. 2021-22 च्या कृषिगणनेनुसार खातेदारांची संख्या 93 लाखांवर गेली आहे. दुसरीकडे, राज्यातील कांदाउत्पादक शेतकरी भावांमध्ये गडगडाट झाल्याने आंदोलन करत आहेत.

तिसरीकडे राज्याच्या कृषिखात्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून 9 हजार पदांचा अनुशेष असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकतेच समोर आले आहे. याबाबत अर्थसंकल्पातून कसलेही भाष्य झाल्याचे दिसले नाही. वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट गाठावयाचे असेल तर महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्राला आणि शेतीपूरक उद्योगांना प्रचंड चालना देण्याची गरज आहे. कारण करोना महामारीच्या काळातही कृषीक्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला तारल्याचे आपण पाहिले आहे आणि आताही सेवाक्षेत्राने मान टाकलेली असताना कृषिक्षेत्राचाच आधार लाभल्याचे दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतीसाठी खूप काही करण्याची गरज आहे.