Radhakrishna Vikhe Patil : भाजपचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २००४ ते २०१० या कार्यकाळामध्ये बनावट कागदपत्रे करून काढलेल्या बेसल डोस कर्जाचे प्रकरण समोर आलं आहे. मंत्री विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह ५४ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटलांवर नेमके आरोप काय आहेत? थोडक्यात समजून घेऊयात…

पद्मश्री विखे पाटील सहकारी कारखान्याचे तत्कालीन संचालक आणि विद्यमान जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह ५४ जणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ८ कोटी ८६ लाख रुपये कर्ज रकमेची अफरातफर करीत कर्जमाफी योजनेस पात्र नसताना कर्जमाफीचा लाभ घेत शासनाची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याबाबतची फिर्याद बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी दिली आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटलांवर आरोप काय?

पद्मश्री विखे पाटील सहकारी कारखान्याच्या संचालक मडळाने २००४ मध्ये युनियन बँक, बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर यांच्याशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख आणि ५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे बेसल डोस कर्ज मंजूर करून घेतले होते. शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर असताना ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही आणि कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केल्याचं फिर्यादीत म्हटले आहे.

पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार

दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्यातील वजनदार नेते असून कबिनेट मंत्री देखील आहेत. त्यामुळे पोलीस स्टेशनने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारदार बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात धाव घेत फिर्याद दाखल केली. येथील न्यायालयाने फिर्यादीची चौकशी करून सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १५६ /३ अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

चौकशी करून रिपोर्ट सादर करा : सर्वोच्च न्यायालय

मात्र, सदरच्या आदेशाविरुद्ध विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात औरंगाबाद येथे दाद मागितली. याठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता. त्यानंतर, बाळासाहेब विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोणी पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यात चौकशी करून रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, मंत्री विखे-पाटलांसह इतरांना सध्यातरी अटकेपासून संरक्षण मिळालं आहे.

विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी

दरम्यान, या सर्व प्रकरणानंतर विरोधकांकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. जनतेचे रक्षकच भक्षक झाले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल झाला आहे, आता जबाबदारी स्वीकारून, त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला पाहिजे, असं खासदार निलेश लंके यांनी म्हटले आहे.

तर दुसरीकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाच्या नेत्या सुष्मा अंधारें म्हणाल्या की, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवणाऱ्या धनिक आणि संस्थानिक असणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तात्काळ आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

संजय राऊत म्हणाले, राज्यातील दहा हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस कर्ज आणि कर्जमाफीचा प्रकार समोर आला असून तीन वर्षांपूर्वी आम्ही हा विषय मांडला होता. त्यावेळी माझे डोके ठिकाणावर नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाच देखील डोकं ठिकाणावर नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतील का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील यांना नैतिकतेच्या आधारावर मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे अशी मागणी त्यांनी केली.