उद्योजकांपुढे प्रश्‍न : शेकडो कोटी घेऊनही पालिकेकडून सुविधांचा अभाव

पिंपरी – अनेक दिवसांपासून उद्योजकांना भेडसावत असलेला कचऱ्याचा प्रश्‍न आता अधिक गंभीर होत चालला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका उद्योगांकडून हजारो कोटींचा कर वसूल करते, परंतु कचरा गोळा करण्याची अत्यावश्‍यक सुविधा देखील उद्योगांना देण्यात येत नाही. त्यामुळे एमआयडीसीतील उद्योजकांनी कचरा टाकायचा कुठे की घरी घेऊन जायचा? असा प्रश्‍न उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे.

फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भोसरी एमआयडीसी परिसरात छोट्या मोठ्या सहा ते सात हजार कंपन्या आहेत आणि हजारो कोटींचा महसूल या कंपन्यांमार्फत महानगरपालिकेला दिला जातो. परंतु त्याच्या बदल्यात कंपन्यांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत.

परिसरात बावीस ब्लॉक आहेत. परंतु या कंपन्यांमधील कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी कचराकुंड्या तर सोडाच परंतु घंटागाडी सुद्धा येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीतील उद्योजक आपल्या कंपनीतील कचरा पंधरा पंधरा दिवस कंपनीत साठवून ठेवत आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होतो आणि लांब अंतरावर असणाऱ्या कचरापेटीमध्ये कचरा टाकण्यासाठी वेगळा माणूस ठेवावा लागतो.

कंपनीबाहेर कचरा टाकल्यास पुन्हा महानगरपालिकेचा दंड भरावा लागेल या भीतीने उद्योजकांना अक्षरशः पैसे देऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी लागते. महापालिका आयुक्तांशी या समस्येबाबत चर्चा झाली आणि निवेदने सुद्धा देण्यात आली आहेत. परंतु महानगरपालिका हे आमचे काम नाही, म्हणून हात झटकत आहे. दर आठवड्याला एका ट्रकद्वारे परिसरातील रस्त्यांवरील कचरा उचलला जात असल्याने आठवडाभर परिसरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य असते.

कारखानदारांनी स्वतः कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशा सूचना केल्या जातात. व्यवस्थेच्या अभावी कचरा आजूबाजूला टाकला जातो परिणामी परिसरात फिरणारे भंगारवाले कचरा अस्ताव्यस्त करून परिसरात अस्वच्छता निर्माण करतात. महानगरपालिकेने लवकरात लवकर कचरा कुंड्या आणि घंटागाड्या सुरुवात करून उद्योजकांचा प्रश्‍न सोडवावा.