Bengal SIR Voter List: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील बदलांवरून वाद वाढत असतानाच निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) संदर्भातील महत्त्वाचा डेटा मंगळवारी जाहीर केला. आयोगाने प्रथमच जिल्हानिहाय नवीन समाविष्ट नावे आणि वगळलेल्या नावांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक केली आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेत आतापर्यंत एकूण 90.66 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. डिसेंबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ड्राफ्ट यादीत पहिल्या टप्प्यात 58.2 लाख नावे कमी करण्यात आली, तर फेब्रुवारी 2026 मध्ये अंतिम यादीपर्यंत आणखी 5.46 लाख नावे वगळली गेली. ही संख्या राज्यातील एकूण 7.6 कोटी मतदारांपैकी सुमारे 11.9 टक्के आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, SIR मोहिमेच्या सुरुवातीपासूनच 63.66 लाख नावे (सुमारे 8.3%) हटवण्यात आली होती. त्यामुळे मतदारांची संख्या 7.66 कोटींवरून 7.04 कोटींवर आली. Bengal SIR Voter List याशिवाय, डेटा तपासणीदरम्यान तांत्रिक विसंगती (लॉजिकल एरर्स) आढळल्यामुळे 60 लाखांहून अधिक मतदारांची प्रकरणे तपासणीखाली ठेवण्यात आली होती. ही प्रकरणे अजून निर्णयासाठी प्रलंबित श्रेणीत ठेवून अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. यापैकी 59.84 लाख प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे. Bengal SIR Voter List हेही वाचा – Opinion Polls 2026: आसामध्ये BJP आघाडीवर, बंगालमध्ये चुरशीची लढत; केरळ-तमिळनाडूत रंजक चित्र या तपासणीनंतर 32.68 लाख पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यात आली, तर 27.16 लाख अपात्र मतदारांची नावे कायमची वगळण्यात आली असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे जिल्हानिहाय डेटा जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्याचा आणि मतदार यादीची विश्वासार्हता मजबूत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयोगाने सांगितले. Bengal SIR Voter List: मतदार यादीतून 90 लाखांहून अधिक नावे वगळली; निवडणूक आयोगाने जाहीर केला जिल्हानिहाय डेटा ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर करण्यात आली आहे. न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. काही कागदपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षऱ्या पूर्ण नसल्या तरी यादी जाहीर करण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच कोलकाता उच्च न्यायालयाला तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मतदार यादी जाहीर करण्याची अंतिम मुदत सोमवार होती; मात्र काम अपूर्ण राहिल्याने ती वेळेत प्रसिद्ध होऊ शकली नाही. अखेर मंगळवारी निवडणूक आयोगाने हा डेटा सार्वजनिक केला.