West Bengal Budget 2026:  पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने आज विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा आपला पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. सुवेंदू सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या, ज्यात १,००,००० सरकारी नोकऱ्या, महिलांसाठी मोफत बस सेवा आणि महागाई भत्त्यात (DA) २०% वाढ यांचा समावेश आहे.

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी आणि अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी पूजा केली. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज पारंपरिक बंगाली चटया आणि तागापासून बनवलेल्या फाईलमध्ये विधानसभेत आणण्यात आला, ज्याकडे सांस्कृतिक ओळख आणि स्थानिक हस्तकलेचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. ते म्हणाले, “राज्यावर ८.५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.” अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे घोषित केले की, “राज्यातील सर्व चालू सामाजिक प्रकल्प सुरूच राहतील.” हे विधान सरकारच्या कल्याणकारी योजनांप्रति असलेली वचनबद्धता म्हणून पाहिले जात आहे.

बंगालच्या अर्थसंकल्पात सुवेंदू सरकारकडून मोठी घोषणा West Bengal Budget 2026: 

सुवेंदू सरकारने राज्यातील १,००,००० रिक्त पदे भरण्यासाठी भरतीची घोषणा केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यापैकी ३३ टक्के पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे महिला सक्षमीकरण आणि रोजगाराच्या नवीन संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हा निर्णय ममता बॅनर्जी यांच्या ‘महिला कल्याण आणि सक्षमीकरण’ या प्रस्थापित राजकीय भूमिकेला थेट आव्हान देण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. जर भाजप सरकारने १,००,००० सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण दिले, तर ते कल्याणकारी मदतीच्या पलीकडे जाऊन आर्थिक सक्षमीकरणाची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करेल.

कर्मचाऱ्यांसाठी २०% महागाई भत्त्याची भेट

अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, “आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था विकसित करायची आहे” आणि नवीन सरकारचे उद्दिष्ट एक विकसित आणि भविष्यासाठी सज्ज बंगाल घडवणे आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठ्या घोषणांपैकी एक म्हणजे राज्य कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात (डीए) २० टक्के वाढ. यानंतर, एकूण डीए ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हा निर्णय १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.

पत्रकारांसाठीही एक मोठी घोषणा

सरकारने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस कंडक्टरच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणाही केली आहे. सेवानिवृत्त पत्रकारांसाठी ५,००० रुपयांच्या मासिक निवृत्तीवेतनाची घोषणाही लक्ष वेधून घेत आहे. या निर्णयांचा लाखो कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि पत्रकार समुदायाला थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

महिलांसाठी मोफत बस सेवेसाठी अर्थसंकल्प West Bengal Budget 2026: 

पश्चिम बंगालमधील नवीन भाजप सरकारने ग्रामग (GRAMG) योजनेसाठी १४,००० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद जाहीर केली आहे. महिलांसाठी मोफत बस सेवा सुरू ठेवण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सुविधेचा लाभ देण्यासाठी सरकार गुलाबी कार्ड जारी करेल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अन्नपूर्णा योजनेसाठीही महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यातील सर्व खाणींचा लिलाव केंद्र सरकारच्या ई-लिलाव प्रणालीद्वारे केला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल असा दावा केला जात आहे. त्याशिवाय, कांथीला नवीन पोलीस जिल्हा, गोपीबल्लभपूरला नवीन उपविभाग बनवण्यात येईल आणि राज्यभरात नवीन अग्निशमन दलाची केंद्रे स्थापन केली जातील.