-हेमंत देसाई

देशातील ठोकळ सरकारी खर्चाच्या सात टक्‍के खर्च हा राज्यांचा असतो. सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण यांची आव्हाने पेलण्यासाठी राज्यांना अधिकाधिक निधी हस्तांतरित होणे आवश्‍यकच आहे.

नरेंद्र मोदी सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करते, असा आरोप गेले सव्वावर्ष महाविकास आघाडीतर्फे केला जात आहे. खास करून, जीएसटी आणि केंद्रीय अर्थसाह्याची रक्‍कम वेळेवर दिली जात नाही, असे ठाकरे सरकारचे मत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली, असेही सांगण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर रस्ते, सिंचन, रेल्वेमार्ग, मेट्रो अशा पायाभूत सुविधांसह राज्यातील सिंचन व अन्य प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्राने राज्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांवरील खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार मात्र आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी राज्याला सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचा प्रचार करत आहे, असा हल्ला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चढवला आहे. या विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींची आकडेवारीच त्यांनी सादर केली. मात्र अन्य राज्यांना मिळणारी मदत व महाराष्ट्रास मिळणारे साह्य यांची तुलनात्मक आकडेवारी देवेंद्रजींनी सादर केली असती, तर बरे झाले असते.

या पार्श्‍वभूमीवर, एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील 2020-25 या कालावधीसाठीच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सादर करण्यात आला आहे. या आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर 2017 मध्ये करण्यात आली होती. आयोगाचा अहवाल सरकारच्या हातात येण्यास थोडी दिरंगाई झाली आहे. शक्‍तिकांत दास, डॉ. अनूप सिंग, अजयनारायण झा, अशोक लाहिरी, रमेश चंद हे अन्य अर्थतज्ज्ञ या आयोगाचे सदस्य होते. केंद्र आणि राज्य यांच्यात साधनसंपत्तीची वाटणी करण्याचे काम वित्त आयोगाकडे असते. ज्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला, त्याच दिवशी वित्त आयोगाचा हा अहवाल सादर झाला. मागे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी 14व्या वित्त आयोगाचा अहवाल मांडताना, उत्पन्नातील 42 टक्‍के हिस्सा राज्यांमध्ये वाटला जावा, अशी शिफारस केली होती.

पंतप्रधान मोदी यांनी लगेच राज्यांना सर्वाधिक वाटा देण्याचे ऐतिहासिक कार्य आम्ही करत असल्याची दवंडी पिटली. परंतु त्याचवेळी केंद्र सरकारने विविध योजनांमधील राज्यांना देण्यात येणारा आपला हिस्सा कमी केला होता. आगामी पाच वर्षांत साधनसंपत्तीच्या वाटपाच्या फॉर्म्युल्यात वित्त आयोगाने फारसा बदल केलेला नाही. मात्र आगामी पाच वर्षांत केंद्राकडून पश्‍चिम बंगालला 4 लाख 4 हजार कोटी, बिहारला 4 लाख 78 हजार कोटी, उत्तर प्रदेशला 8 लाख 55 हजार कोटी, तर मध्य प्रदेशला 3 लाख 82 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. एकूण करांमधील महाराष्ट्रासारख्या उद्योगात अग्रेसर असलेल्या राज्यास, करातील फक्‍त 3 लाख 37 हजार कोटी रुपयांचा वाटा मिळणार आहे. जी राज्ये मागास आहेत, त्यांना तुलनेने अधिक वाटा मिळतो. हे न्यायाचेही म्हणता येईल. परंतु आर्थिक शिस्त न पाळणाऱ्या, उधळमाधळ करणाऱ्या राज्याचे या व्यवस्थेत फावत असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या कसोटीवर महाराष्ट्रावर जो अन्याय होतो, त्याचाही उल्लेख फडणवीस यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्याने करायला हवा, अशी अपेक्षा आहे.

देशात 14वा वित्त आयोग स्थापन झाला, तेव्हा संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकार होते. या आयोगाने राज्यांचा कर आणि आकारण्यांमधील वाट्यात 32 वरून 42 टक्‍के अशी वाढ केली. महसुली तूट, आपत्ती निवारण आणि स्थानिक स्वराज्यसंस्थांकरिता निधी देण्याची शिफारसही आयोगाने केली. याचा अर्थ असा की राज्यांना सर्वाधिक हिस्सा देण्याचे काम संपुआच्या काळातच प्रथम सुरू झाले. 14व्या वित्त आयोगानेच आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या क्षेत्रांसाठी राज्यांना निधी देण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशी सूचना केली होती. मात्र या आयोगाच्या काही शिफारशींबाबत एक सदस्य अभिजित सेन यांनी मतभेद व्यक्‍त केले होते. राष्ट्रीय कृषिविकास योजना आणि मागास विभाग योजना निधी या योजना म्हणजे, केंद्राने राज्य सरकारांच्या कामकाजात केलेला हस्तक्षेप होय, असे स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवले होते.

आता 15व्या वित आयोगाच्या शिफारशींमुळे, केंद्र सरकारला आपल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी यथाशक्‍ती खर्च करता येणार आहे. केंद्राच्या एकूण करमहसुलातील राज्यांचा कर व अनुदाने मिळून वाटा 34 टक्‍के असणार आहे. “डिव्हिजिबल पूल’मधून राज्यांकडे जाणारा वाटा 14व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत फक्‍त एक टक्‍क्‍याने कमी होणार आहे.जम्मू-काश्‍मीरचा दर्जा स्वतंत्र राज्याचा नसून, केंद्रशासित प्रदेशाचा बनला आहे, हे याचे एक कारण आहे. सेस तसेच अधिभार हे “डिव्हिजिबल पूल’च्याबाहेर असतात. येत्या पाच वर्षांत त्यांचे प्रमाण एकूण कर उत्पन्नाच्या सुमारे 18 टक्‍के इतके असेल.

संरक्षणासाठी नॉन-लॅप्सेबल फंड तयार करण्याची शिफारस सरकारने तत्त्वतः स्वीकारली आहे, हे बरेच झाले. 17 राज्यांना महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु याचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. वीज, पाणी, मालमत्ता कर यांची वसुली राज्यांनी व्यवस्थितपणे केलीच पाहिजे. वित्त आयोगाने रास्त सूचना केल्या असून, सरकारने त्या अमलात आणताना राज्यांना व स्वतःलाही शिस्त लागेल, असे पाहिले पाहिजे.