कोलकाता : केंद्र सरकारच्या प. बंगालमधील जमीनीवर उभारलेल्या निर्वासितांच्या वसाहती नियमीत करण्याचा निर्णय प. बंगाल सरकारच्या मंत्रीमंडळाने घेतला. त्यामुळे पुन्हा एकदा ममता बॅमर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष उडण्याची शक्‍यता आहे.

राष्ट्रीय नागरिकत्व मोहीम संपूर्ण देशात राबवण्याची तयारी मोदी सरकारकडून सुरू असताना ममता बॅनर्जी यांनी हा निर्णय घेऊन अमित शहा यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. येथे एका जाहीर सभेत ममता म्हणाल्या, दीर्घकाळापासून राहणाऱ्या निर्वासितांच्या जागा त्यांच्या नावावर करण्याचा आणि त्यांच्या वसाहती नियमित करण्याच्या निर्णयाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे निर्वासीत गेल्या 48 वर्षापासीन येथे रहात आहेत.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, निर्णयामुळे देशात 48 वर्षापासून राहणाऱ्या निर्वासितांना कोणतीही कागदपत्रे नसली तरी सामान्य नागरिकांचे सर्व हक्क मिळणार आहेत. त्याच बरोबर 12 वर्षापासून येथे राहणाऱ्या नागरिकांना देशाचे नागरिकत्व आपोआप मिळणार आहे. यापुर्वी जानेवारीत 30 हजार निर्वासितांना जमीनीची मालकी ममता यांनी दिली होती. या शिवाय अन्य हजारो जणांना ते देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.