पुणे – नदीपात्र तसेच शहरातील महापालिकेच्या हद्दीतील तलावांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी महापालिका वर्षाला जवळपास 5 कोटींचा खर्च करते. मात्र, हा खर्च कसा पाण्यात घालविला जातो, याचा उत्तम प्रकार नेहमीप्रमाणे समोर आला. मुठा नदीपात्रात वृध्देश्‍वरा घाटाजवळ पूलाच्या परिसरात नदीपात्रात अडकलेली जलपर्णी ठेकेदाराकडून काढण्यात आली. त्यानंतर ती सुकायला नदीपात्राच्या कडेला टाकण्यात आली. वाळलेली जलपर्णी उचलण्यास मोठा उशीरा झाल्याने काठावर वाळलेली जलपर्णी पुन्हा नदीपात्रात येऊ लागली आहे.

जलपर्णी काढणे, त्याची वाहतूक करणे तसेच तिची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असताना, यातील केवळ काढण्याचे काम केले जात असून वाहतूक तसेच विल्हेवाट लावण्याचा खर्च लाटला जात असल्याचे उघड होत आहे. दरम्यान, जलपर्णीची जबाबदारी आरोग्य विभागाकडे होती. ती महापालिकेने ड्रेनेज विभागाकडे दिली. मात्र, त्यांच्याकडूनही हे काम व्यवस्थित होत नसल्याने आता हे काम पर्यावरण विभागाकडे देण्यात आले असले तरी या विभागाकडूनही या कामाकडे दूर्लक्षच केले जात आहे.

ठेकेदाराचा फंडा…

महापालिकेकडून निविदा काढतानाच जलपर्णी काढून ती उचलण्याची जबाबदारी ठेकेदाराचीच असल्याचे नमूद असते. परंतु, वाहतुकीवरील खर्च लाटण्यासाठी ठेकेदार फंडा वापरतात. जलपर्णी काढून ती सुकण्यासाठी नदीपात्राकडेला टाकली जाते. जलपर्णी वाळेपर्यंत नदीपात्रात गवत वाढल्यास वाळलेली जलपर्णी त्यात झाकून जाते तर काही वाहून जाते. त्यामुळे, जलपर्णी उलचण्याचा खर्च वाचतो. जलपर्णी उचलण्याची बिलं ठेकेदार लाटतात? असा फंडा असल्याची चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी जलपर्णी महापालिकेचे स्वच्छता कर्मचारीच पालिकेच्या वाहनातून घेऊन जातात. त्यामुळे, जलपर्णी उचलण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? या कामांची तपासणी करणारी यंत्रणा आहे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

“जलपर्णीच्या निविदांमध्ये ठेकेदाराने ती काढणे, उचलून घेऊन जाणे आणि तिची विल्हेवाट लावणे ही सर्वस्वी ठेकेदारांची जबाबदारी आहे. त्या प्रमाणे त्यांनी काम करणे बंधनकारक आहे.” – माधव जगताप, उपायुक्‍त, पर्यावरण विभाग