पुणे – जलसंपदा विभागाने घरगुती आणि औद्योगिक घाऊक पाणी वापरणाऱ्या संस्थांच्या पाणीपट्टीत दि. १ जुलै या जलआर्थिक वर्षापासून १० टक्के वाढ केली आहे. यानुसार पुणे महापालिकेस सप्टेंबरपासून जलसंपदा विभागाकडे शहराच्या पाण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक वर्षाला सुमारे ६० ते ७० कोटींचा वाढीव खर्च येणार असून, अप्रत्यक्षपणे त्याचा भार पुणेकरांवरच पडणार आहे.

पाण्याचे दर ठरवण्याची पद्धत आणि पाणीपट्टीचे निकष ठरविण्याचे अधिकार शासनाने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास दिले आहे. तसेच प्राधिकरणास दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनर्विलोकन आणि पुनरीक्षण करण्याचे अधिकार आहेत. प्राधिकरणाने हंगामनिहाय असलेले पाणीवापराचे दर पध्दतीमध्ये बदल करून पाणीवापरावर सरसकट दर आकारण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच महापालिका कालव्यातून पाणी उचलत असल्याच्या दरामध्ये प्राधिकरणाने वाढ केली आहे.

यामुळे केली दरवाढ

जलदर निश्‍चित करताना जलसंपदा विभाग महागाई निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ, सिंचन व्यवस्थपनाचा खर्च, प्रकल्पाचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च, जलसंपदा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांचे वेतन आदी सर्व बाबींचा विचार करून ही वाढ केली असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले. तर राज्य शासनानेही ही दरवाढ योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

दरवाढसोबतच नियमही

– मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा १०० ते १२५ % पाणीवापर केल्यास दरापेक्षा दीडपट जादा शुल्क
– १२५ % पेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास मंजूर दराच्या तिप्पट दर
– शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी शुद्ध करून सोडणे बंधनकारक असेल
– सांडपाण्यावर प्रक्रिया न केल्यास दुप्पट दंड आकारणार
– ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरास प्रतिव्यक्ती १५० लिटर पाणी

नव्या दरवाढीने पालिकेची कोंडी

राज्य शासनाने महापालिकेस १२.४२ टीएमसी पाणीसाठा पुणे शहरासाठी मंजूर केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात लोकसंख्येसाठी पालिका सुमारे १६ ते १७ टीएमसी पाणी उचलते. हा पाणी वापर मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेस आकारल्या जाणाऱ्या पाण्याचे शुल्क तिप्पट आहे. या वाढीव दराविरोधात महापालिकेने जलसंपदा तसेच शासनाकडेही दाद मागितली. आता त्यात पुन्हा १० टक्के वाढ झाल्याने महापालिकेची चांगलीच आर्थिक कोंडी होणार आहे.