कालवा समितीच्या बैठकीत निर्णय
खडकवासला प्रकल्पातून ऑगस्ट २०२७ पर्यंत १३ टीएमसीचा कोटा

Water cut-off:  पुणे शहराला पुढील दहा महिन्यांसाठी खडकवासला प्रकल्पातून १३ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. दुष्काळी परिस्थिती पाहता पाणी कपात करावीच लागणार आहे, ती किती करावी, याचा निर्णय मात्र पुणे महापालिकेने घ्यावा, असे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आता उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि पाणी कपातीत आणखी वाढ करण्याचा निर्णय हा पालिकेच्या हाती आला आहे.

विधानभवन येथे गुरुवारी कालवा समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस महापौर मंजुषा नागपुरे, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, सुनील शेळके, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, ज्ञानेश्वर कटके, हेमंत रासने, सिद्धार्थ शिरोळे, बाबाजी काळे, शंकर जगताप, राहुल कुल, शंकर मांडेकर, सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे उपस्थित होते.

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत चर्चा करताना पुणे महापालिकेने उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करून प्रभावी नियोजन करावे, तसेच पुणे महापालिकेला १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन करावे, तसेच खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा विचार करून महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने पारदर्शक पद्धतीने नियोजनाची अंमलबजावणी करावी.

पाणी वापराबाबत जनजागृती आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुढील वर्षाच्या ३१ ऑगस्टपर्यंतचे नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. शहराचा पाणीपुरवठा आणि शेतीची गरज यांचा समतोल राखतानाच जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याचाही विचार करावा लागणार आहे.

धरणातील पाण्याचा दहा टक्के साठा राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन रब्बी पिकांच्या आवर्तनांचे नियोजन, तसेच उन्हाळी आवर्तनांबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार जानेवारीमध्ये कालवा सल्लागार समितीची पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणी वापरावर नियंत्रण Water cut-off:
महापालिकांनी पाणीबचत आणि पुनर्वापराचे धोरण काटेकोरपणे राबवावे, बांधकामांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याच्या तक्रारींकडे लक्ष देऊन त्याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता याबैठकीत व्यक्त करण्यात आली. स्विमिंग पूल, वॉशिंग सेंटर आणि वॉटर पार्कमधील पाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यावरही या बैठकीत भर देण्यात आला.

दोन दिवसांत बैठक – महापौर Water cut-off:
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा लागणार आहे. त्यानुसार पाणीकपातीबाबत निर्णय घेण्यासाठी येत्या दोन दिवसांमध्ये महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल. त्यानुसार पाणीवापरावर काही निर्बंध घालण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, असे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले.

पाणीवाटपात कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन करून शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.