प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – अनेक वेळा एकाच कामांसाठी दोन-तीन विभागांकडून कामे केली जातात. अशा प्रकारांमुळे एकाच कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो. यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होतो. तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर एकाच भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होतात. त्यामुळे विकास कामांमध्ये समतोल राहत नाही, या सर्व पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक पायाभूत आयडी देण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, पायाभूत आयडीमुळे विकास कामांवर दुबार खर्च होणार नाही.जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या कामांना राज्य शासनाने पायाभूत आयडी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार यांचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाकडून कामांसाठी ग्रामीण भाग, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या हद्दीत विविध विकास कामांसाठी खर्च केला जातो.

तो कसा आणि कुठे खर्च होतो, यांचे आजपर्यंत पुरेसे रेकॉर्ड ठेवले जात नव्हते. त्यामुळे एकाच कामांवर खर्च होणे, मान्यता दिलेल्या निविदेतील कामे करण्याऐवजी दुसऱ्याच कामांवर तो निधी खर्च करणे, दोषदायित्व कालावधी संपण्यापूर्वीच त्याच कामांवर खर्च करणे, काम गुणात्मक न केल्यास दोषदायित्व कालवधीमध्ये ते उघड झाले, तरी संबंधित ठेकेदारावर कारवाई न करणे, असे अनेक गैरप्रकार होत होते.

त्यांना आता या पायाभूत आयडीमुळे आळा बसणार आहे.प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेला एक डिजिटल ओळख देणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे, प्रकल्पांचे व्यापक नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी प्रधानमंत्री गती शक्ती, भू-सडक इत्यादी राष्ट्रीय उपक्रमांशी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (एमआरएसएसी) द्वारे संलग्न करण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व पायाभूत सुविधांची माहिती एकाच डॅशबोर्डवर प्रसिद्ध करून शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत, धोरणांच्या आखणीच्या कार्यपद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे. तसेच कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असणार आहे.