नवी दिल्ली – देशाच्या अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असताना जर कुठे पाण्याचा अपव्यय झाल्याचे दिसून आले तर आता जबरी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणतीही व्यक्ती आणि सरकारी संस्था जर भूजल स्त्रोतातून प्राप्त होणाऱ्या पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय करत असेल किंवा गरज नसताना वापर करत असेल, तर तो दंडात्मक गुन्हा मानला जाणार आहे.

यापूर्वी भारतात पाण्याच्या अपव्ययासाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नव्हती. घरांमधील टाक्‍यांव्यतिरिक्त अनेकदा टॅंकरद्वारे ठिकठिकाणी पाणी पोहोचविणाऱ्या संस्था देखील पाण्याचा अपव्यय करताना दिसून येते. तसेच शासनाच्या अनेक पाणीपुरवठा योजनांच्या पाईप्समधूनही गळतीमुळे हजारो लिटर्स पाणी वाया जात असताना दिसून येते. याबाबत केंद्र सरकारने नवे निर्देश दिले असून त्यानुसार, पिण्यायोग्य पाण्याचा दुरुपयोग केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि 5 वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने राजेंद्र त्यागी आणि स्वयंसेवी संस्था फ्रेंड्‌सद्वारे गेल्या वर्षी 24 जुलै, 2019 या दिवशी पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर पहिल्यांदा सुनावणी घेतली होती. या प्रकरणी एका वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर 15 ऑक्‍टोबर 2020 च्या लवादाच्या आदेशाचे पालन करत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने(सीजीडब्ल्यूए) आदेश जारी केला आहे.

केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (सेंट्रल ग्राऊंडवॉटर ऍथॉरिटी अर्थात सीजीडब्ल्यूए) पाण्याची नासाडी आणि गरज नसताना वापर करण्यावर बंदी आणण्यासाठी 8 ऑक्‍टोबर 2020 ला पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या कलम 3 च्या तरतुदींचा उपयोग करत सर्व प्राधिकरण आणि देशातील सर्व लोकांना उद्देशून हा आदेश काढला आहे.

हा आदेश जारी होण्याच्या तारखेपासून राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा चालवणाऱ्या जलबोर्ड, जलनिगम, वॉटर वर्क्‍स डिपार्टमेंट, पालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण,पंचायत किंवा इतर पाणी पुरवठा करणारी कोणतीही यंत्रणा पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय होणार नाही किंवा गरज नसताना पाण्याचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेतील. या आदेशाचे पालन व्हावे यासाठी या सर्व संस्था एक व्यवस्था निर्माण करतील आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करतील.