-अर्जुन सुब्रह्मण्यम (निवृत्त एअर व्हाइस मार्शल)

चीन आणि पाकिस्तान या आपल्या परंपरागत शत्रूंविरुद्ध भारताने चार मोठ्या लढाया लढल्या आहेत आणि मर्यादित का होईना एक आक्रमक संघर्षही केला आहे. आता भारताला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या बाबतीत आणि संघर्षासंबंधीच्या धोरणांमध्ये “न्यू नॉर्मल’ अपेक्षित आहे. परंतु त्यासाठी आपल्याला भूतकाळातून मिळालेले धडेच मार्गदर्शक ठरणार आहेत.

स्वतंत्र भारतातील युद्धे आणि संघर्ष या विषयावर गेली आठ वर्षे सखोल संशोधन आणि लेखन केल्यानंतर माझे असे मत बनले आहे की, देशाच्या संरक्षणाशी निगडीत व्यक्‍तींनी इतिहासापासून पाच महत्त्वाचे धडे गांभीर्याने शिकायला हवेत. यात धोरणकर्त्यांबरोबरच नियम लागू करणाऱ्या सर्वांचा समावेश आहे. तसेच शिक्षणतज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांनीही याचा विचार केला पाहिजे. भारताची लोकशाही दिवसेंदिवस परिपक्‍व होत असताना आणि जागतिक ताकद बनण्याची स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरण्याचा प्रवास सुरू असताना सर्व संबंधितांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. ती अशी की, एखाद्या राष्ट्राचा विकास करण्यासाठी आणि प्रशासनासाठी युद्ध आणि लष्कराचा वापर किती उपयुक्‍त ठरू शकतो.

पहिला धडा असा की, आपल्या धोरणकर्त्यांनी भले शांतिपूर्ण विकासाचे स्वप्न पाहिले असले तरी भारताला आपली स्वायत्तता अबाधित राखण्यासाठी आणि अंतर्गत संरचना घट्ट ठेवण्यासाठी वारंवार सक्‍तीने युद्धात उतरावे लागले आहे. चीन आणि पाकिस्तान या आपल्या परंपरागत शत्रूंविरुद्ध भारताने चार मोठ्या लढाया लढल्या आहेत आणि मर्यादित का होईना एक आक्रमक संघर्षही केला आहे. भारताला मिझोराम, त्रिपुरा, पंजाब आणि आसाम या राज्यांमध्ये उग्र आंदोलनांचा मुकाबला करावा लागला आहे. यातील पंजाब आणि आसामातील तणावात दहशतवादाची छायाही पाहायला मिळाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळानंतरचे सर्वांत मोठे बंड ठरलेल्या नागा बंडावरील उपायाचा शोध तर अजूनही सुरूच आहे. या बंडखोरांची आणखी एका जातीय बंडखोरांशी (मणिपूर) आता मैत्री झाली आहे. कडव्या डाव्यांचा विद्रोह उतरणीला लागलेला दिसत असला, तरी तो संपुष्टात आणण्यासाठी सुरक्षा दले अजूनही संघर्ष करीत आहेत. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भारत सरकार छुप्या युद्धाचा सामना करीत असून, ते हळूहळू कमी होत आहे. या छुप्या युद्धालाच मी सर्व संघर्षांची जननी मानतो. तेथील हिंसाचार कधी अतिरेक, कधी दहशतवाद तर कधी युद्धसदृश परिस्थितीत परावर्तित होतो.

दुसरा धडा असा आहे की, शेजारी राष्ट्रे आणि जागतिक समुदायाकडून मदत मागितली गेल्यास आपल्या लष्कराचा वापर देशाच्या सरहद्दीबाहेर करण्यास भारताने कधीच टाळाटाळ केलेली नाही. श्रीलंकेतील भारतीय शांतिसेनेची कारवाई, मालदीवमध्ये 1988 मध्ये सत्तांतर अयशस्वी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, संयुक्‍त राष्ट्रांचे शांतता अभियान (यातील अनेक मोहिमांमध्ये रक्‍तरंजित संघर्ष झाला आणि आपले अनेक जवान हुतात्मा झाले), डोकलाम संघर्ष अशी अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत. या उदाहरणांमधून भारत हा एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून जगाच्या पटलावर ठसठशीतपणे दिसतो.

तिसरा धडा हा पहिल्या धड्याचाच अटळ परिणाम असून, भारताच्या राजकीय डीएनएमध्ये असलेल्या धोरणात्मक आणि विकासात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या द्विधावस्थेचा परिणाम आहे. आपल्या दिशादर्शक नेत्यांचे विचार आणि आदर्श टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने एक जबाबदार आणि संयमी ताकद म्हणून नावारूपाला येण्याच्या प्रयत्नांत, भारताला नेहमीच आपल्या हटवादी आणि कडव्या प्रतिस्पर्धींशी झुंजावे लागले आहे. नैतिक द्वंद्वामुळे लष्करी कारवायांना नेहमी उशीर झाला आणि विकासासंबंधीच्या द्विधावस्थेमुळे आपण सर्वोच्च निकषांवर आधारित लष्करी क्षमता निर्माण करू शकलो नाही.

सध्याच्या भारतात राजकारण, धोरण आणि युद्ध यांच्यातील व्यावहारिक आणि अतूट संबंधांचा चौथा धडा प्राचीन भारतातील रणनीतीकार कौटिल्य चाणक्‍य आणि 19 व्या शतकाच्या प्रारंभातील विचारवंत क्‍लॉजविट्‌स यांच्या धोरणातून घ्यावा लागतो. सर्वसामान्य लोकांच्या भल्यासाठी कौटिल्याने सत्ताधीशाला कठोर आणि कधी-कधी नैतिकता-निरपेक्ष धोरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे. क्‍लॉजविट्‌स यांनी राजकीय संस्था, धोरणकर्ते आणि युद्धात सामील होणारे लोक यांच्यात मजबूत नातेसंबंध प्रस्थापित करण्यास सांगितले आहे. क्‍लॉजविट्‌स तर युद्धातील यशस्वी धोरणाला शासनकलेचे एक महत्त्वपूर्ण अंग मानतात. भारताचे गेल्या 74 वर्षांमधील अनुभव या सर्व गोष्टी आवश्‍यक असल्याचेच अधोरेखित करतात. सन 1971 च्या युद्धाची व्यूहरचना आणि सियाचीन हिमनदीवर नजर ठेवण्यासाठी साह्यभूत ठरणाऱ्या सल्तोरो पर्वतरांगांवर कब्जा करण्याचा कठोर निर्णय ही याची ठोस उदाहरणे आहेत. भारताच्या पारंपरिक धोरणांशी विसंगत असे हे निर्णय होते. त्याचप्रमाणे कारगिल संघर्षाच्या दरम्यान भारतीय लष्कराला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडण्याची अनुमती न देण्याचा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा निर्णय हे राजकीय स्पष्टतेचे आणखी एक उदाहरण आहे. या निर्णयामुळेच देशाने जगाला दाखवून दिले की, संयत स्वरूपात सशस्त्र दलांचा वापर करण्यास भारत सक्षम आहे.

पाचवा आणि अंतिम धडा सुरक्षिततेशी निगडित ताज्या घटनांच्या आधारावर नवी धोरणे, रणनीती आणि संस्थागत संरचनेला आकार देण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करतो. जेणेकरून देशाला संरक्षणविषयक ताज्या आव्हानांचा मुकाबला करणे शक्‍य व्हावे. पहिला वार न करण्याचे धोरणाला अनुसरून दोन पावले मागे घेण्याच्या तसेच अत्याधिक संयम दाखविण्याऐवजी आक्रमक प्रत्युत्तर देण्याच्या दिशेने आपण अलीकडील काळात इच्छुक दिसत आहोत. पूर्व आणि पश्‍चिम सीमेवर भारताकडून नुकत्याच करण्यात आलेल्या संरक्षणात्मक कारवाया, पूर्व लडाखमध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात चिनी लष्कराकडून दिले गेलेले आव्हानाला डोकलाम येथे दिलेले मजबूत प्रत्युत्तर हे याचे पुरावे आहेत. अर्थात डोकलामची कारवाई काहीशी उशिरा करण्यात आली. धोरणात केले गेलेले बदल जर उपयुक्‍त ठरावेत असे वाटत असेल तर राजकारण, धोरणे, रणनीती, सिद्धांत, संरचना आणि क्षमता या घटकांना एकमेकांशी जोडणारा एक पूल असणे गरजेचे आहे, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. प्रसिद्ध इंग्रज विद्वान कॉलिन ग्रे यांनी ज्याप्रमाणे सल्ला दिला होता, त्याच धर्तीवर हा पूल असायला हवा. म्हणजेच, हा पूल प्रत्येक स्तरावर भक्‍कम असणे ही गरज आहे.

अलीकडील काळात ज्या प्रकारे पावले उचलली गेली आहेत, त्यातून असे संकेत मिळतात की, हे प्रयत्न “टॉप डाउन अप्रोच’ या स्वरूपातच सुरू झाले आहेत. म्हणजेच, उच्चपदावर विराजमान असलेल्या मूठभर लोकांकडून धोरणे तयार केली जावीत आणि व्यापक स्वरूपात सामान्य लोकांसाठी ती प्रभावी ठरावीत, असा दृष्टिकोन त्यातून दिसतो. यात एखादी चूक होण्याची शक्‍यता निश्‍चितच असते. कारण भारताला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या बाबतीत आणि संघर्षासंबंधीच्या धोरणांमध्ये “न्यू नॉर्मल’ अपेक्षित आहे.