Waqf Bill : वक्फ दुरुस्ती विधेयक उद्या २ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता लोकसभेत सादर केले जाईल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विधेयकावर चर्चेसाठी आठ तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. विरोधक १२ तासांच्या चर्चेची मागणी करत आहेत. हे पाहता, चर्चा तापण्याची शक्यता आहे. संख्याबळानुसार दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला कोणतीही अडचण येण्याची शक्यता नाही. लोकसभेत सध्या ५४२ सदस्य आहेत. भाजप लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्याचे २४० सदस्य आहेत. त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत समाविष्ट असलेल्या पक्षांचा पाठिंबा आहे. सध्या एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांचे लोकसभेत एकूण २९३ सदस्य आहेत. यामध्ये तेलुगु देशम पक्ष आणि संयुक्त जनता दलासारख्या पक्षांचा समावेश आहे. त्यांची सदस्य संख्या दुहेरी अंकात आहे. त्याचप्रमाणे, वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या सदस्यांची संख्या सुमारे २४५ आहे. या पक्षांमध्ये प्रामुख्याने इंडिया अलायन्समध्ये समाविष्ट असलेल्यांचा समावेश आहे. या आघाडीतील काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. लोकसभेत काँग्रेसचे ९९ सदस्य आहेत. काँग्रेस वगळता फक्त समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसचे अनुक्रमे ३७ आणि २८ सदस्य आहेत. विरोधी आघाडीत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचाही समावेश आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नऊ आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आठ सदस्य आहेत. अशाप्रकारे, विरोधी गटात सुमारे २४५ सदस्य आहेत. नंबर गेम कोणाच्या बाजूने आहे? याशिवाय, काही अपक्ष आहेत, जे सत्ताधारी एनडीएमध्ये किंवा विरोधी इंडिया अलायन्समध्ये समाविष्ट नाहीत. या लोकांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही की, ते या विधेयकाच्या समर्थनात आहेत की विरोधात आहेत. अशा परिस्थितीत, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला २९३ सदस्यांचा पाठिंबा आहे, जो बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या २७२ सदस्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे. वक्फ विधेयकाचा प्रवास : संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गेल्या वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. त्यावेळी विरोधकांनी या विधेयकाबाबत बराच गोंधळ घातला होता. यानंतर लोकसभा प्रमुखांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले. या जेपीसीचे प्रमुख भाजप खासदार जगदंबिका पाल आहेत. या समितीने एनडीए घटक पक्षांनी सादर केलेल्या १४ सुधारणांसह संसदेत आपला अहवाल सादर केला. तर विरोधकांनी मांडलेल्या ४४ दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. जेपीसीच्या अहवालाच्या आधारे, मंत्रिमंडळाने सुधारित विधेयकाला मान्यता दिली आहे.
