पुणे(प्रतिनिधी) – राज्यातील विविध शाळांमध्ये शिक्षण सेवक पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळखात पडला आहे. दरम्यान शिक्षकांकडून मात्र मानधन वाढीची मागणी जोर धरू लागली आहे. 

राज्यात आठ वर्षे शिक्षक भरती बंद होती. गेल्या वर्षी ती सुरू झाली. पवित्र पोर्टलद्वारे विविध जिल्ह्यांमधील शाळांमध्ये नव्याने सहा हजार शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत. त्यांना करोना पार्श्‍वभूमिवर घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, रेशनिंग दुकानांवर नियंत्रण, विलगीकरण कक्षावर लक्ष ठेवणे यासारखी कामे सोपवली होती. त्यामुळे या शिक्षकांमध्ये भीतीही निर्माण झाली होती. शाळांव्यतिरिक्त इतरही कामे सोपविली जात असल्याने शिक्षकांना मानधन वाढीची अपेक्षा आहे.

प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना दरमहा सहा हजार रुपये तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आठ हजार रुपये मानधन देण्यात येते. हे मानधन दुप्पटीने वाढविण्यात यावे असा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांच्याकडे सादर केला होता. त्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र अद्याप त्यावर शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. शासनाने मानधन वाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

करोनाच्या संकटाच्या कालावधीत शासनाने आर्थिक काटकसरीला प्राधान्य दिले आहे. बऱ्याचशा शाळांच्या अनुदानाचे प्रश्‍नही प्रलंबितच पडलेले आहेत. त्यामुळे मानधन वाढीवर कधी व काय निर्णय होणार याची उत्सुकता शिक्षकांना लागली आहे.