Wagholi Police – न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई केल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय क्र. 6, पुणे यांनी वाघोली पोलीस ठाण्यातील संबंधित तपासी अधिकार्‍याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 जुलै 2026 रोजी होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे अधिकृत प्रवक्ते विकास सदाशिव लवांडे यांनी बेकायदेशीर अटकेदरम्यान जप्त करण्यात आलेला मोबाईल फोन परत मिळावा,

यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने 12 जून 2026 रोजी मोबाईलचा अंतरिम ताबा लवांडे यांना देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाचा आदेश आणि आवश्यक कागदपत्रांसह लवांडे हे त्याच दिवशी वाघोली पोलीस ठाण्यात गेले. मात्र, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही संबंधित अधिकार्‍यांनी मोबाईल परत देण्यास नकार दिल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. न्यायालयाने आजच मोबाईल देण्याचा आदेश दिलेला नाही,

असे सांगत आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यात आल्याचेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, अ‍ॅड. सुयोग गायकवाड आणि अ‍ॅड. ज्ञानेश्वरी भानुदास जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. संबंधित पोलीस अधिकारी व वाघोली पोलीस ठाण्याविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी, कारणे दाखवा नोटीस बजावावी तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून मोबाईल परत देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.

अर्जावरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अलिशा सी. बागल यांनी संबंधित तपासी अधिकार्‍यास अर्जदाराने मागितल्याप्रमाणे कारवाई का करण्यात येऊ नये? याबाबत खुलासा करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याच्या तक्रारीची न्यायालयाने थेट दखल घेत संबंधित अधिकार्‍यांकडून खुलासा मागविल्याने या प्रकरणाकडे कायदेवर्तुळासह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष वेधले गेले आहे.