प्रत्येक वर्षी एक ते दीड हजार कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट

पुणे – एका बाजूला बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे घटलेले आर्थिक उत्पन्न, मिळकतकराची वाढती थकबाकी तसेच शासनाकडून येणारे जीएसटी अनुदानाची कमी रक्‍कम यामुळे महापालिकेस प्रत्येक वर्षी एक ते दीड हजार कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट सहन करावी लागत असतानाच, शहरातील पायभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनाचा विकासकामांपेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच अधिक खर्च होत आहे.

1 मार्च ते डिसेंबर 2019 अखेरपर्यंत महापालिकेकडून भांडवली व विकासकामांवर अवघा 537 कोटींचा खर्च झाला आहे; तर त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तब्बल 1,126 कोटींचा खर्च झाला आहे. त्यातच, अद्याप पालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू केलेला नसल्याने हा खर्च आणखी वाढणार आहे.

तत्कालीन आयुक्‍त सौरभ राव यांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 6 हजार 65 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, गेल्या 9 महिन्यांत प्रशासनास केवळ 3 हजार 342 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यातील डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रशासनाने एकूण 2,464 कोटींचा खर्च केला आहे. या खर्चात सर्वाधिक 1,126 कोटींचा खर्च वेतनावर झाला आहे; तर देखभाल दुरुस्तीसाठी 415 कोटी, पेट्रोल-डिझेलवर 101 कोटी, वीज खर्च व दुरुस्तीवर 169 कोटी, पाण्यावर 51 कोटी, क्षेत्रीय कार्यालयास 12 कोटी तर, स्मार्ट सिटीसाठी सुमारे 15 कोटींचा खर्च केला असून विकासकामांवर 537 कोटी खर्च झाला आहे.

खर्चाचा हा आकडा पाहता, देखभाल दुरुस्ती, वीज, पेट्रोल आरोग्य तसेच सेवकांच्या वेतनावरच पालिकेचा सुमारे 60 टक्‍के खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विकासकामे कमी आणि वेतनच जास्त असे चित्र महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दिसत आहे.