VVPAT | EVM | Lok Sabha Election 2024 :  लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट प्रकरणी सुनावणी केली. मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याशी संबंधित याचिका आणि इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप्सचे १००% क्रॉस चेकिंग यासंबंधीच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला व्हीव्हीपॅट संदर्भात नोटीस बजावून त्यांची प्रतिक्रिया मागवली आहे. । VVPAT | EVM | Lok Sabha Election 2024

व्हीव्हीपॅट म्हणजे काय?
व्हीव्हीपॅटचे पूर्ण फॉर्म ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ आहे. ही एक मत पडताळणी प्रणाली आहे. यावरून मतदान योग्य पद्धतीने झाले की नाही हे दिसून येते.

ईव्हीएममध्ये बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपीएटी असते. ईव्हीएमची एकूण किंमत प्रति बॅलेट युनिट ७९०० रुपये, प्रति कंट्रोल युनिट ९८०० रुपये आणि प्रति व्हीव्हीपीएटी १६००० रुपये आहे.

व्हीव्हीपॅट कोण बनवते?
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व्हीव्हीपॅट, बॅलेट युनिट आणि कंट्रोल युनिट तयार करतात. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी,

व्हीव्हीपॅट मशीनच्या वापरास परवानगी देण्यासाठी २०१३ मध्ये निवडणूक आचार नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. नागालँडमधील नोक्सेन विधानसभा जागेवरील पोटनिवडणुकीत (२०१३) पहिल्यांदा त्यांचा वापर करण्यात आला.

व्हीव्हीपॅट कसे काम करते?
निवडणुकांमध्ये अधिक पारदर्शकतेसाठी, २०१९ पासून, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट स्लिप्स ईव्हीएममध्ये टाकलेल्या मतांशी जुळतात. आतापर्यंत कोणतीही विसंगती आढळली नाही.

मतदार जेव्हा बॅलेट युनिटद्वारे उमेदवाराला मतदान करतात तेव्हा त्यांना व्हीव्हीपॅट युनिटवर सात सेकंदांसाठी एक स्लिप दिसू शकते, ज्यामध्ये उक्त उमेदवाराचे पक्ष चिन्ह असते. कारण, भारतात गुप्त मतदान प्रणाली आहे. त्यामुळे मतदार व्हीव्हीपॅट स्लिप घरी नेऊ शकत नाहीत.

व्हीव्हीपॅट वादात कधी आला?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व्हीव्हीपॅट वादात सापडला होता. त्यानंतर २१ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्व ईव्हीएमपैकी किमान ५० टक्के मते व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या स्लिपशी जुळण्याची मागणी केली होती.

यापूर्वी निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदारसंघात व्हीव्हीपीएटी मशीनसोबत एकच ईव्हीएम जुळवत असे. यानंतर अनेक तंत्रज्ञांनी व्हीव्हीपॅटच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले.

किती याचिका दाखल झाल्या?
काही टेक्नोक्रॅट्सनी सर्व ईव्हीएमची व्हीव्हीपॅटद्वारे पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने जुलै २०२३ मध्ये मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपीएटी स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या मतांची १००% जुळणी करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दोन वेगवेगळे एकमताने निकाल दिले. बॅलेट पेपरद्वारे पुन्हा निवडणूक घेण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेसह या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या.

न्यायालयाने काय निर्देश दिले?
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आपल्या निर्णयात निवडणूक आयोगाला मतदानानंतर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये चिन्हे ‘लोड’ करणाऱ्या स्टोअर युनिट्सला ४५ दिवस ‘स्ट्राँग रूम’मध्ये सुरक्षित करण्याचे निर्देश दिले. निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत कोणतीही व्यक्ती निवडणुकीला आव्हान देऊ शकते.