नवी दिल्ली : व्होड़ाफोन आयडीया कंपनीकडे स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआरपोटी सुमारे 16 लाख कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे साचत आलेला तोटा आणि भरभक्कम कर्ज यामुळे ही कंपनी बुडाली तर सगळ्यात मोठे नुकसान सरकारचे होणार आहे, केवळ सरकारचेच नाही तर या कंपनीचे बँकांकडे असणारे 23,000 कोटी रुपयांचे कर्जही बुडीत खात्यात जाणार आहे.

कंपन्यांच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठा आर्थिक फटका देणारी ही घटना असणार आहे. कारण या कंपनीकडे असलेल्या 23,000 कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी 65 ते 70 टक्के कर्ज सरकारी बँकांनी दिलेले असल्यामुळे तिथेही सरकारलाच मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.

यापूर्वी अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि एअरसेल या मोबाईला सेवा देणाऱ्या कंपन्या अशाच पद्धतीने बुडाल्या आणि तिथेही सरकारचे हजारो कोटी रुपये पाण्यात गेले. या सगळ्यात नुकसान होते ते सामान्य करदात्यांचे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
व्होडाफोन आयडीया कंपनीवरील कर्ज चक्रवाढ पद्धतीने वाढत जाऊन एक कोटी 80 लाख रुपयांपर्यंत पोचले आहे. मार्च 2021 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत कंपनीला 7000 कोटींचा तोटा झालेला आहे.

दूरसंचार क्षेत्राचे खासगीकरण करून टेलिफोन सेवेचे परवाने खासगी कंपन्यांना देण्याचे आणि त्याबदल्यात त्यांच्याकडून परवाना शुल्क घेतले जाऊ लागले. या परवाना शुल्काऐवजी सरकारने 1999 मध्ये या खासगी कंपन्यांना शुल्कापोटी महसूलातील वाटा सरकारला देण्याचा पर्याय ठेवला. त्यानुसार परवाना शुल्क (लायसेन्स फी) आणि लहरी वापर शुल्क (स्पेक्ट्रम युसेज चार्जेस) यातील टक्केवारी अडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर)च्या रुपात सरकारले देणे अपेक्षित होते.

दोन्ही शुल्क मिळून आठ टक्के रक्कम होत होती त्यापैकी 3 ते 5 टक्के एजीआरच्या रुपात सरकारला देणे अपेक्षित होते. मात्र टेलिकॉम कंपन्यांना मोबाईल सेवेबरोबर अन्य कुठल्याही मार्गाने मिळणाऱ्या महसुलाचा आणि नफ्याचा समावेश एजीआर मोजताना केला पाहिजे अशी व्याख्या दूरसंचार विभागाने केल्यामुळे आज टेलिकॉम कंपन्यांसमोर मोठा आर्थिक पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे.

दूरसंचार विभाग आणि मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एजीआर च्या व्याख्येवरून वाद सुरु आहे. दूरसंचार विभागाच्या मते या कंपन्यांना मोबाईल सेवेद्वारे (डिस्काऊंट न धरता) आणि मोबाईल सेवेव्यतिरिक्त अन्य मार्गाने मिळणाऱ्या महसूलावर एजीआर निश्चित केला जातो. कंपन्यांच्या मते केवळ मोबाईल सेवेतील महसूलावर एजीआर निश्चित केला जावा.

कंपनीला मिळणारा लाभांश, व्याज किंवा एखाद्या गुंतवणुकीच्या विक्रीतून मिळणारा किंवा कायम स्वरुपी संपत्तीतून मिळणारा नफा याचा समावेश एजीआर मोजताना केला जाऊ नये.
2005 मध्ये सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीओएआय) एजीआर मोजण्याच्या सरकारच्या व्याखेला न्यायलयात आव्हान दिले.

2015 मध्ये दूरसंचार वाद निवारण लवादने (टेलिकॉम डिस्प्युटस् सेटलमेंट अँड अपिलेट ट्रायब्युनल – टीडीएसएटी) यासंदर्भात टेलिकॉम कंपन्याच्या बाजूने निकाल देताना एजीआरमधून मोबाईल सेवेव्यतिरिक्त मिळणारा महसूल म्हणजे भाडे, कायमस्वरुपी संपत्तीच्या विक्रीतील नफा, लाभांश, व्याज आणि अन्य कमाई वगळ्याच्या बाजूने निकाल दिला.

2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टीडीएसएटीचा निकाल रद्दबातल ठरवून एजीआरसंदर्भातील दूरसंचार विभागाची व्याख्या उचलून धरली. त्याचे मोठे आर्थिक परिणाम मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि सरकारवर झाले. आता टेलिकॉम कंपन्यांना मोबाईल सेवेव्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारे नफा झाला तर त्यामध्ये एजीआरच्या रुपाने सरकार वाटेकरी झाले.
सर्वसामान्यांसाठी याचा एवढाच मतितार्थ आहे की, आता स्वस्तात मिळणारा इंटरनेटसाठीचा डेटा आणि मोफत व्हॉईस कॉल्स विसरा.