Uddhav Thackeray : राजकीय वर्तुळातून एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या (Uddhav Thackeray) ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर त्यांच्या नगरसेविका पदावर कायमची टांगती तलवार आली असून ठाकरे गटाच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.

काही काळापूर्वी पालघरच्या जातपडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या समितीच्या अहवालानंतर मुंबई महानगरपालिकेने थेट राज्य सरकारला पत्र लिहून त्यांचे नगरसेवकपद (Uddhav Thackeray) रद्द झाल्याचे जाहीर करण्याची विनंती केली होती.

पालिकेच्या या आक्रमक पाऊलाला आणि पत्रव्यवहाराला विशाखा राऊत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपल्याला न्याय मिळेल, अशी त्यांना आशा होती; परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राऊतांच्या पदवापसीच्या सर्व आशांवर पाणी फेरले गेले असून त्यांचे पद आता अधिकच धोक्यात आले आहे.

दरम्यान, एका बाजूला स्थानिक राजकारणात हा संघर्ष सुरू असतानाच, दुसरीकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या अधिकारावरून अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीत ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आपली बाजू मांडली होती.

आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी युक्तिवादाची धुरा सांभाळत काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. २०१८ मध्ये पक्षात ज्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, त्यातील अनेक पदाधिकारी हे निवडणूक जिंकून आलेले नव्हते, असा गंभीर दावा यावेळी शिंदे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील या कायदेशीर लढाईमुळे (Uddhav Thackeray) आगामी काळात राजकीय समिकरणे आणखी बदलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.