State Excise Department : हातभट्टीवाल्यांवर कारवाई नाही केली तर गाव कारभारीच अडचणीत; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय
State Excise Department : गावाच्या हद्दीत अवैध दारूचा व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती असूनही ती लपवली गेल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई, तसेच निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.

State Excise Department : हडपसरमधील विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू व्यवसायाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. हातभट्टी दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी आता गावपातळीवरील प्रमुख जबाबदार व्यक्तींनाच थेट उत्तरदायी धरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांच्या निर्देशानुसार सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि तलाठी यांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गावाच्या हद्दीत अवैध दारूचा व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती असूनही ती लपवली गेल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई, तसेच निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.
नवीन आदेशानुसार, गावात हातभट्टी दारू तयार करणारे, कच्चा माल पुरवणारे किंवा दारूची वाहतूक करणाऱ्यांची माहिती तात्काळ उत्पादन शुल्क विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच तपासादरम्यान आवश्यक असलेली जमीन मालकीची कागदपत्रे किंवा इतर माहिती त्वरित उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही स्थानिक प्रशासनावर टाकण्यात आली आहे. (State Excise Department)
हेही वाचा : Pune Crime News : पुण्यात भरस्त्यात गोळीबाराची घटना; तरुण जखमी, पोलिसांकडून काही तासांतच आरोपींना अटक
महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातील कडक तरतुदींचा उल्लेख करत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अवैधरित्या दारू तयार करणे किंवा साठवणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील प्रशासनाने २४ तास सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
State Excise Department : हातभट्टीवाल्यांवर कारवाई नाही केली तर गाव कारभारीच अडचणीत; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय
दरम्यान, उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अवैध दारू निर्मितीचे अड्डे गायरान जमिनी, सरकारी माळराने, नदी-नाले परिसर, सामाजिक वनीकरण क्षेत्र तसेच वन विभागाच्या जमिनींवर सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. (State Excise Department)
या पार्श्वभूमीवर अशा सर्व अवैध अतिक्रमणांवर बुलडोझर कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. बेकायदेशीर अड्डे हटवून संबंधित जमिनींचा सुरक्षित आणि कायदेशीर वापर सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
विषारी दारूकांडानंतर सरकारने घेतलेल्या या कठोर निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून आता सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील आणि तलाठी यांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. (State Excise Department)
हेही वाचा : Sunny Leone : बॉलिवूडची बेबी डॉल अडचणीत? 2400 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी CID ची नोटीस





