भारत प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यहार प्रकरणी फरार असलेले भारतीय उद्योगपती विजय मल्या यांचे अपील ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे त्यांचा भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 2018 मध्ये ब्रिटनच्या वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने विजय मल्ल्या यांच्या  भारत प्रत्यर्पणाला मंजुरी दिली. मात्र याविरोधात मल्ल्या यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होते.

आता न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर विजय मल्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मल्ल्या यांच्या प्रत्यर्पणासाठी निर्णय आता ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांच्या कोर्टात पोहचला आहेत. ब्रिटनच्या गृहमंत्री काय निर्णय देणार याकडे सर्व भारतीयांचे लक्ष लागले आहे. विजय मल्ल्या यांच्याकडे ९ हजार कोटींपेक्षा जास्त भारतीय बँकांचे कर्ज आहे. मल्ल्या यांनी हे कर्ज आपल्या किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी घेतले होते. मार्च २०१६ मध्ये मल्ल्या यांनी भारतातून पलायन करून ब्रिटनमध्ये आपले बस्तान बसवले आहे.

तेव्हापासून भारतीय संस्था त्याच्या प्रत्यर्पणासाठी प्रयत्न करीत आहेत. २०१८ साली ब्रिटनच्या  कोर्टाने यांच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा केला होता, मात्र मल्ल्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा अडकले होते.

मल्ल्या यांचा अनेक वेळा कर्ज फेडण्याचा प्रस्ताव
विजय मल्ल्या यांनी अनेक वेळा किंगफिशर एअरलाइन्सचे संपूर्ण कर्ज भारत सरकारकडे फेडण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. नुकत्याच झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान, मल्ल्या यांनी एका ट्विटद्वारे भारत सरकारला संपूर्ण कर्ज फेडण्याचा प्रस्ताव दिला होता. ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले होते कि, भारतीय बॅंका कर्ज घ्याला तयार आहेत ना (ईडी)  मालमत्ता सोडण्यास तयार आहेत.

आतापर्यंत मल्ल्या प्रकरण

२ मार्च २०१६ ला विजय मल्ल्या भारतातून फरार
२१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मल्ल्याच्या प्रत्यर्पणासाठी ब्रिटनच्या न्यायालयात अर्ज दाखल
१८ एप्रिल २०१८ ला विजय मल्ल्या यांना लंडन येथून अटक तर, त्याच दिवशी मल्ल्याची जमानत
२४ एप्रिल २०१७ रोजी मल्ल्या यांचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला.
२ में २०१७ रोजी राज्यसभा सदस्यत्वाचा मल्ल्या यांचा राजीनामा
१३ जून २०१७ ला वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकारी न्यायालयात प्रकरण सुनावणीस सुरवात
१० डिसेंबर २०१८ रोजी वेस्टमिन्स्टर कोर्टाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम्मा अरबथनॉट यांनी प्रत्यर्पण मल्ल्या प्रकरणाची  फाइल गृह सचिवांकडे पाठविली.
3 फेब्रुवारी 2019 रोजी गृहसचिवांनी मल्ल्याला भारत प्रत्यर्पणासाठी पाठविण्याचा आदेश
५ एप्रिल २०१९  इंग्लंड आणि वेल्सच्या हायकोर्टाचे न्यायाधीश डेव्हिड यांनी अपील करण्यासाठीच्या कागदपत्रांवर परवानगी नाकारली.
2 जुलै, 2019 रोजी तोंडी सुनावणीत न्यायमूर्ती लेगाट आणि न्यायमूर्ती पॉपवेल यांनी मल्ल्याला अपील दाखल करण्याची परवानगी दिली.
20 एप्रिल 2020 रोजी मल्ल्याचे अपील फेटाळले.