नवी दिल्ली – देशातील कोणतेही उच्च न्यायालय दोन आठवड्यांनंतर वकील आणि याचिकाकर्त्यांना दूरदृश्‍य प्रणालीची (व्हिडिओ कॉन्फरिंन्संग) सुविधा नाकारू शकणार नाही.

तसेच प्रत्यक्ष अथवा दूरदृश्‍य प्रणालीच्या संमिश्र पद्धतीद्वारे (हायब्रीड मोड) सुनावणीस नकार देऊ शकणार नाही. न्यायमूर्तीच्या आवडी-निवडीवर आता तंत्रज्ञानाचा वापर अवलंबून नसेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयांमध्ये “हायब्रीड’ पद्धतीने सुनावणी व्हावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा कमीत कमी वापर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही पद्धत बंद होऊ नये, यासाठी अनेक आदेश दिले.

खंडपीठाने नमूद केले, की या आदेशानंतर दोन आठवड्यांनी कोणतेही उच्च न्यायालय दूरदृश्‍य प्रणाली सुविधा किंवा संमिश्र प्रारुपाद्वारे वकील अथवा याचिकाकर्त्यांची सुनावणी घेण्यास नकार देणार नाहीत.

सर्व उच्च न्यायालयांना याबाबतची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्रालयाला दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे सुनावणी सुविधेसाठी ईशान्येकडील राज्यांच्या न्यायालयांत योग्य इंटरनेट संपर्क सुविधा पुरवण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.

आता तंत्रज्ञान हा न्यायाधीशांच्या निवडीचा विषय नाही. तंत्रज्ञान हा कायद्याच्या पुस्तकांइतकाच आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेचा भाग आहे. तंत्रज्ञानाशिवाय आपण कसे काम करू शकतो. मला सांगायला खेद वाटतो की काही उच्च न्यायालये तंत्रज्ञानाबाबत उदासीन आहेत.
– डीवाय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश