नवी दिल्ली  – देशात सर्वच ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे झालेल्या मतदानाचे व्हीव्हीपॅट द्वारे (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) शहानिशा करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र पराभूत झालेल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराकडून मागणी झाल्यास ईव्हीएमच्या मायक्रोकंट्रोलरची पडताळणी करण्याची सुचना केली आहे. त्यासाठी मतदानानंतर ४५ दिवस ही सगळी मशिन्स सील करून ठेवण्याची सूचनाही कोर्टाने केली आहे. (Verification of EVM Microcontroller in case of demand by the losing second or third position candidate – SC)

लोकशाही म्हणजे सर्व संस्थांमध्ये सामंजस्य आणि विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे आहे, त्यामुळे सर्वांनीच ही बाब ध्यानात ठेवावी, अंधपणे एखाद्या व्यवस्थेवर सर्रास अविश्‍वास दाखवणे योग्य नाही असेही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले असून त्यांनी या प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिकांपैकी काही याचिकांत देशात पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.

आपला निर्णय सुनावताना, न्यायालयाने दोन निर्देश दिले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निवडणूक आयोगाला चिन्हे लोड करण्यासाठी वापरण्यात येणारी युनिट्स इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर लोड केल्यानंतर ४५ दिवसांसाठी सील आणि संग्रहित करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांच्या विनंतीवरून निकाल जाहीर केल्यानंतर मशीनच्या मायक्रोकंट्रोलरची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली.निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांत मायक्रोकंट्रोलरच्या पडताळणीची विनंती केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले.मात्र त्यासाठी संबंधीत उमेदवाराला फी भरावी लागेल.

पडताळणीदरम्यान ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे आढळल्यास, उमेदवारांनी भरलेले शुल्क परत केले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक मशिन्स मध्ये तीन युनिट्स असतात – बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट. तिन्ही मायक्रोकंट्रोलर्ससह जोडण्यात येतात. ज्यात मशिन निर्मात्याकडून बर्न मेमरी बसवली जाते सध्या, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच बूथवर व्हीव्हीपॅट चा वापर केला जातो, आणि ईव्हीएमवर नोंदवलेले मतदान आणि प्रत्यक्ष व्हीव्हीपॅटद्वारे देण्यात आलेल्या स्लीपवर नोंदवले गेलेले मतदान यांची पडताळणी केली जाते.

न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “प्रणाली किंवा संस्थांचे मूल्यमापन करताना समतोल दृष्टीकोन राखणे महत्वाचे आहे, परंतु प्रणालीच्या कोणत्याही पैलूवर आंधळेपणाने अविश्वास ठेवल्याने अनावश्यक संशय निर्माण होऊ शकतो. २४ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले होते की ते “निवडणुकांवर नियंत्रण” ठेवू शकत नाही किंवा निर्देश जारी करू शकत नाही निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.

याचिकांकर्त्यांपैकी एक असलेल्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने व्हीव्हीपॅट मशिनवरील अपारदर्शक काच बदलून तेथे पारदर्शक काच लावण्याची सुचना केली होती. या काचेतून केवळ सात सेकंदांसाठी मतदारांना आपण ज्याला मतदान केले आहे ते मत तेथेच गेले आहे की नाही हे पहाता येते. ती मागणीही फेटाळण्यात आली आहे.