मुंबई : काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी सोमवारी मालाड येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी (पीएपी) गृहनिर्माण योजनेत ५००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की, हा मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पीएपी घोटाळा आहे, आणि महायुती सरकारने पर्यावरण आणि नियोजन नियम मोडून एका बिल्डरला अनुकूलता दाखवली आहे. मालाड पीएपी प्रकल्प त्वरित रद्द करावा, उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने अनियमित पुनर्वर्गीकरण आणि मंजुरीद्वारे बिल्डरला अनुचित फायदे दिले. सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतची नो डेव्हलपमेंट झोन जमीन निवासी क्षेत्रात रूपांतरित केली आणि ती पोलिस निवासस्थानांसाठी राखीव ठेवली. पोलिस निवासस्थान बांधण्याऐवजी, ही जमीन एका मोठ्या प्रकल्पासाठी वापरण्यात आली, असे गायकवाड यांनी पत्रकारांना सांगितले. एकही वीट रचली नसली तरी, बीएमसीने आधीच ९४८.२४ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट नोट्स जारी केल्या आहेत आणि १०.४४ लाख चौरस फूट जमीन हस्तांतरित केली आहे. या प्रकल्पामुळे इको-सेन्सिटिव्ह झोन आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे. या प्रकल्पाला महत्वाचा प्रकल्प म्हणून मान्यता देऊन, बीएमसीने जवळजवळ सर्व विकास शुल्क आणि प्रीमियम माफ केले, ज्यामुळे महापालिकेचे १०० कोटींहून अधिक नुकसान झाले, तर बांधकाम व्यावसायिकाने कोणतेही काम पूर्ण न करता १००० कोटींहून अधिक रुपयांचा फायदा मिळवला, असे त्या म्हणाल्या.
