नवी दिल्ली – केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घोषित केले की कोविड 19 लसीकरण मोहिमेमध्ये औद्योगिक व कार्यस्थानावरील लसीकरण केंद्रांतर्गत कुटुंबातील सदस्य आणि कर्मचार्‍यांच्या अवलंबितांचा देखील समावेश करता येईल.

आरोग्य मंत्रालयाने सर्व मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की औद्योगिक व खासगी कामाच्या ठिकाणी असलेल्या सीव्हीसी (कोविड -19 लसीकरण केंद्रे) च्या लसी संबंधित असलेल्या खाजगी रुग्णालयांना खरेदी कराव्या लागतील.

मंत्रालयाने पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित कुटुंबातील मालक आणि कामगारांच्या कुटुंबातील अवलंबितांना कोविड -19 लसीकरण मध्ये औद्योगिक सीव्हीसी आणि वर्कप्लेस सीव्हीसीच्या लसीकरणात संबंधित मालकांनी नमूद केल्याप्रमाणे समाविष्ट केले जाऊ शकते
त्यात नमूद केले आहे की सीव्हीसीच्या सरकारी कार्यक्षेत्रासाठी 45 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासित प्रदेशांना पुरविल्या जाणाऱ्या मोफत लस पूरक आहारात समाविष्ट केले जाऊ शकते.

18 ते 44 वर्ष वयोगटातील लाभार्थींना लस उत्पादकांशी संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारकडून थेट खरेदी केलेल्या लस पूरक आहाराद्वारे समावेश केला जाऊ शकतो.

कॉंग्रेसने संथ गतीवर निशाना साधला: कॉंग्रेसने शनिवारी देशातील अँटी-कोरोना लसीकरणाच्या कथित संथ गतीसाठी सरकारवर निशाणा साधला आणि म्हटले आहे की लोकांचे जलद लसीकरण न केल्यास महामारीची तिसरी लाट थांबविणे अशक्य आहे. तसे केले जाऊ शकत नाही.

राहुल गांधी यांनी कोरोनातील मृत्यूच्या आकडेवारीवरून सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांना घेराव घातला. त्यांनी ट्विट केले की लस नाही. जीडीपी सर्वात खालच्या स्तरावर आहे. कोविडने सर्वाधिक मृत्यू होत आहे. यावर भारत सरकारकडे देण्यासाठी काही उत्तर आहे का?